बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि १०० दिन कटिसक्यो। यो सरकारका कामलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?
यो १०० दिनको अवधिमा केही राम्रा काम पनि भएका छन्। तर राम्रा भन्दा नराम्रा काम बढी बाहिर आएका छन्। खासै उपलब्धिमूलक काम भएको देखिँदैन।
सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले त “हामीले यो १०० दिनमा धेरै राम्रा सुरुवातहरू गर्यौँ, सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्यौँ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्यौँ, बजेट ल्यायौँ, एकदम राम्रो काम गरेका छौँ” भनेर भन्नुहुन्छ नि?
सुकुम्बासीहरूलाई यो बर्खाको समयमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। त्यहाँ पानीको डुबान छ र धेरैले दुःख पाइरहेका छन्। अहिले सुकुम्बासी समस्या एक ठाउँबाट समाधान गर्ने नाममा झन् बढी समस्या देखिएको छ। त्यसैले त्यसमा पनि खासै उपलब्धि भएन।
जुन सार्वजनिक जग्गाहरू विभिन्न निकायले मिचेका छन्, कसैले भाडामा दिएका छन् त कसैले अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेका छन्, त्यसलाई हटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसतर्फ पनि खासै उपलब्धि देखिँदैन।
“भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेका छौँ, सुशासन कायम गरेका छौँ” भन्ने भनाइ छ नि?
भ्रष्टाचारीहरूलाई समाउने, तर्साउने, धम्क्याउने, तर केही समयपछि छोडिदिने। समाउने र कारबाही गर्ने भन्ने देखावटी मात्र भएको छ, लगेर फेरि छोड्ने काम भइराखेको छ। त्यति उपलब्धि हुन सकेको छैन।
कतिपयले त तपाईंले भन्नुभएजस्तै “समाउने र धम्क्याउने मात्र भइरहेको छ, प्रमाण नपुग्दै समाउने, विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोध साध्ने तथा उद्योगीहरूलाई धम्क्याउने खालको काम भएको छ” भनिरहेका छन्। तपाईंलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको हो?
हो मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले त “जुन ठेकेदारले काम गर्दैन, त्यसका खुट्टा भाँचिन्छ” भन्नुभयो। यो भनाइलाई कसरी लिनुहुन्छ?
यो गुण्डागर्दी शैली भयो। पहिला पनि केही मन्त्रीहरू त्यस्तै निस्केका थिए। काम छिटो गर्नुपर्यो, समयमै गर्नुपर्यो र गुणस्तरीय हुनुपर्यो भन्नु त स्वाभाविक हो। तर “हातखुट्टा भाँच्छु”, “ठेकेदारहरूलाई कुट्छु–ठोक्छु” भन्नु एकदम गलत हो।
उहाँहरूले त “हाम्रो सरकार आएपछि युवाहरूमा उत्साह आएको छ” भन्नुहुन्छ?
युवाहरू बेरोजगार नै छन्। विदेश जानेहरू रोकिएका छैनन्। देशमा केही रोजगारी दिन सकिएको छैन। युवाहरू खुसी हुनुपर्ने अवस्था थियो, तर त्यो देखिएको छैन।
उल्टै युवाहरू आत्मदाह गरिरहेका छन्। अस्ति आत्मदाह गरेका गणेश नेपालीको घटनाको पीडा साम्य नहुँदै अर्का व्यवसायी तथा राउत सेवा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष अश्विन राउतले पनि आत्मदाह गर्नुभयो। उहाँ ठूलो व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो र राउत समाजका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। सरकारले व्यवसायीहरूलाई दिएको धम्की, करका दायराहरू बढाउनेजस्ता कारण पनि यसको पृष्ठभूमि हुन सक्छन्। अश्विन राउतप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु।
तपाईं राउत सेवा समाजसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। समाजको वर्तमान अवस्थाबारे केही बताइदिनुहोस्।
म अघिल्लो कार्यकालमा राउत सेवा समाजको केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिएँ। अहिलेको कार्यकालमा अश्विन राउत अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। समाजले हालै आरुबारीमा विन्ध्यवासिनी मन्दिर निर्माण गरी उद्घाटनसमेत गरिसकेको छ। समाजको आरुबारीमा झन्डै चार–पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ। समग्रमा समाज राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ । दुखको कुरा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष अश्विन राउतले पनि आत्मदाह गर्नुभयो।
समाजका अध्यक्षले आत्मदाह गर्नुभएको घटनाले हामी देशभरिका राउत दाजुभाइहरू अत्यन्त दुःखी भएका छौँ। अहिले समाज र राज्यको जुन अवस्था छ, त्यसका कारण उहाँले यस्तो अप्रिय निर्णय गर्नुभएको हुन सक्छ। अन्यथा उहाँ एक असल व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो। यस घटनाले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
मेरो बुझाइमा यो बजेट गरिबलाई अझ गरिब बनाउने खालको आएको छ। गाडीमा लाग्ने करको दर पनि बढाइएको छ। घरजग्गा कारोबारमा लाभकर तथा घरजग्गा पास गर्दा लाग्ने कर पहिले ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत थियो, अहिले बढाएर ७ प्रतिशत र १० प्रतिशत बनाइएको छ। यसले त कारोबार नै नगर भनेजस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ।
सरकारले कर घटाएर कारोबार बढाउने नीति लिनुपथ्र्यो। कारोबार बढेपछि राज्यको राजस्व पनि बढ्थ्यो। तर आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्थाले कारोबार नै नगर्नु भनेजस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो उचित निर्णय होइन, यसलाई घटाउनै पर्छ।
सामान्य जनताले उपयोग गर्ने बिजुलीको शुल्क बढेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि खर्च बढेको छ। सबैतिर कर बढाइएको छ। म बीमा क्षेत्रमा पनि काम गर्ने व्यक्ति हुँ। बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष एजेन्सी कमिसनमा १५ प्रतिशत कर सुरुमै काटिने व्यवस्था थियो। त्यसलाई अहिले २० प्रतिशत बनाइएको छ। यो पनि सरकारको गलत निर्णय हो। सरकारले यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा यो बजेट जनताको पक्षमा आएको देखिँदैन।
यो त करिब दुईतिहाइको सरकार हो। जनताले धेरै आशा र अपेक्षा गरेका थिए। अब यसले पनि गरेन भने के हुन्छ?
यसले पनि गरेन भने अर्को विकल्प आउँछ। यो आन्दोलनपछिको सरकारबाट युवाहरूले धेरै आशा गरेका थिए। जनताले जुन किसिमको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो पूरा हुन सकेन।सरकार दुईतिहाइको बने पनि अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन। राजनीतिमा उतारचढाव भइरहन्छ। तर यही ढंगले अगाडि बढ्ने हो भने सरकार लामो समय टिक्न गाह्रो हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भन्नुभयो। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
प्रधानमन्त्रीले आधारहीन कुरा गर्नुभयो। यसमा कुनै तथ्य छैन। कुन ठाउँ मिचियो, कसरी मिचियो भन्ने कुरा प्रमाणसहित भन्न सक्नुपथ्र्यो। उहाँले कुरा त गर्नुभयो, तर त्यसको कुनै प्रमाण दिन सक्नुभएन। त्यसैले यो पूर्णतः तथ्यहीन र सतही अभिव्यक्ति मात्र हो।
विदेश मामिलाका सम्बन्धमा सरकारका गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुहुन्छ?
विदेश नीतिमा पनि परिपक्वता देखिएको छैन। हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमण गरेर फर्किनुभयो। उहाँले भारतबाट के–कस्तो आश्वासन पाएर आउनुभयो, के–कस्ता कुराकानी भए, त्यो स्पष्ट छैन।
समग्रमा हेर्दा वैदेशिक मामिलामा यो सरकारबाट खासै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको देखिँदैन।
तपाईं आफैं केन्द्रीय सदस्य रहनुभएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि जनताको आशा र भावना अनुरूप काम गर्न सकेको छैन नि, होइन र?
संसदमा रास्वपा र अन्य दलहरूको बलियो उपस्थिति छ। हाम्रो संसदमा पाँच सिट मात्र छ। तर पाँच सिट मात्र भए पनि ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा जुन रूपमा खरो विरोध गरिरहनुभएको छ, त्यो सबैले देखेकै कुरा हो। त्यसैगरी सांसद खुशबु ओलीले पनि आफ्ना तर्क र मुद्दाहरू जोडदार रूपमा उठाइरहनुभएको छ। सानो शक्ति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले संसदमा जुन ढंगले प्रभावकारी आवाज उठाइरहनुभएको छ, त्यो आफैंमा ठूलो कुरा हो।
संसदमा ज्ञानेन्द्र शाही र खुशबु ओलीले आफ्नो भूमिका त निभाइरहनुभएको छ। तर पार्टीभित्र चाहिँ नेताहरूबीच तालमेल मिल्न सकेको देखिँदैन। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सबैलाई समेटेर लैजान सक्नुभएन भन्ने आरोप छ नि?
हेर्नुस्, एउटै घरभित्रको परिवार मिलाउन त गाह्रो हुन्छ भने देशभरिका कार्यकर्ता र नेताहरूलाई मिलाएर लैजानु पक्कै पनि सहज काम होइन। अलिअलि चुनौती त भइहाल्छ। तर धवलशम्शेर राणाजीले पार्टी नै छोडिहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन। उहाँले त महाधिवेशनमा आफैं अध्यक्षको उम्मेदवार बनेर भिड्न सक्नुहुन्थ्यो, आफैं जित्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। आफ्ना कुराहरू महाधिवेशनको मञ्चमै राख्नुपर्नेमा असन्तुष्ट भएर बाहिरिनुभयो। यो उहाँको व्यक्तिगत निर्णय हो। यसले पार्टीलाई खासै ठूलो असर पार्दैन। दुर्गा प्रसाईं वा धवलशम्शेर राणाजी मिलेर नयाँ पार्टी खोल्ने कुरा गरिरहनुभएको छ। उहाँहरू पहिलेदेखि नै अलि असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो।
महामन्त्रीसहित केन्द्रीय सदस्य र सयौंको संख्यामा नेता–कार्यकर्ताहरूले पार्टी छोडेका छन्। यसलाई कसरी सामान्य भन्ने?
संख्याको कुरा अलि बढाइचढाइ गरिएको हो। बढीमा ८–१० जना केन्द्रीय सदस्यहरूले छोडेका होलान्। १८३ जनाको सूची त नामका लागि मात्र हो। एउटै व्यक्तिको नाम तीन–चार ठाउँमा पनि दोहोरिएको छ। त्यसैले यो सबै हल्ला मात्र हो, वास्तविकता त्यस्तो होइन।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले समयमै महाधिवेशन गर्ने, अरूका कुरा सुन्ने गर्नुपथ्र्यो नि! उहाँले त पशुपति शम्शेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाजस्ता वरिष्ठ नेताहरूको कुरा पनि सुन्नुभएन। पूर्वअध्यक्ष रहेका उहाँहरूले त विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभयो?
उहाँहरू आदरणीय पूर्वअध्यक्षहरू र सम्मानित नेताहरू हुनुहुन्छ। राजेन्द्र लिङ्देनजीले उहाँहरूको सल्लाह र सुझाव सुनेर नै काम गरिरहनुभएको छ। तर लिङ्देनजीलाई काम गर्न नदिने र उहाँविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने तत्वहरू पनि सक्रिय छन्। तैपनि उहाँले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ।
अबको महाधिवेशनपछि पनि एक कार्यकाल राजेन्द्र लिङ्देनजीलाई नै सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाएर पार्टीको नेतृत्व सुम्पनुपर्छ। उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ।
२०८२ को चुनावमा पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा एक सिट जित्यो। धन्नधन्न राष्ट्रिय पार्टी भयो। यो कमजोरीको जिम्मा त राजेन्द्रजीले लिनुपर्यो नि?
अहिले देशभरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा लहर आयो। सबैतिर घण्टीले जितिरहेको बेलामा धन्न हाम्रो ज्ञानेन्द्र शाहीले जुम्लाबाट जितेर आउनुभयो। सधैं चुनाव जितिन्छ नै भन्ने कुरा पनि होइन। चुनावमा हार–जित भइरहन्छ। यो पाला पाँच सिट आयो भन्दैमा निराश हुनुपर्दैन। अर्को पाला २५–३० सिट आउन पनि सक्छ। रास्वपाले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने उनीहरूको लोकप्रियता घट्छ र राप्रपाको जनमत बढेर आउँछ।
यहाँहरूले ‘राजसंस्था चाहियो’, ‘सङ्घीयता खारेज हुनुपर्यो’ भन्दै आउनुभएको छ। तर जनताले त फेरि गणतन्त्र र सङ्घीयताकै पक्षमा आफ्नो अभिमत दिइरहेका छन् नि?
हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था नेपालको लागि एकदमै उपयुक्त कुरा हो। तर यहाँ कस्तो भयो भने, रातो टीका लगाएर हिँड्ने, धर्म मान्छु भन्ने, अनि भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ माओवादी र एमालेलाई हालिदिने! जनता नै त्यसरी अलमलिएका छन्। अब बिस्तारै जनताहरूले बुझ्नेछन्।
रास्वपा नयाँ पार्टी हो। यसले केही गर्छ कि, देशमा परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशामा, र विदेशमा हुने छोराछोरीको आग्रहमा देशमा के–के नै कायापलट हुन्छ कि भनेर घण्टीलाई भोट दिएका हुन्। अब त्यसको परिणाम हेर्दै छन्। १०० दिनमा यति भयो, आगामी दिनमा के–के हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ।
दुर्गा प्रसाईँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘दशैँसम्म मात्र हो यो सरकार, अब टिक्दैन, धेरै दिन छैन’ भनेर कतै भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यो सरकार लामो समय जाला जस्तो लाग्दैन।
अन्त्यमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र्लाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
महाधिवेशनमा जुटेका छौँ। देशभरि नगर, क्षेत्र, प्रदेश र जिल्ला गरेर सबैतिर अधिवेशन गर्दै महाधिवेशनको तयारीमा लागिरहेका छौँ। चाँडोभन्दा चाँडो आ–आफ्नो क्षेत्र र प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न गरेर महाधिवेशनमा भाग लिनुहुन म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।


















