तपाईँ हाइड्रो क्षेत्रको इन्जिनियर हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा जुन बाढी आयो, यसलाई इन्जिनियरको हिसाबले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ?

यो प्राकृतिक रूपमा परम्परादेखि नै चलिआएको प्रक्रिया हो। यस्ता बाढी कहिले १० वर्षमा त कहिले ५० वर्षको अन्तरालमा आउने गर्छन्। त्यसैले यो मुख्य रूपमा एउटा प्राकृतिक घटना हो।

यसमा मानव निर्मित असरहरू पनि जोडिएर आउँछन्। कतिपय ठाउँमा मानवले प्रकृतिलाई नै चुनौती दिइरहेको हुन्छ। प्रकृति बोल्न सक्दैन, तर नबोलीकनै यस्ता घटनामार्फत उत्तर फर्काइदिन्छ। अहिले घटेको घटनालाई वैज्ञानिक रूपमा विश्लेषण गर्दा हामीले यसरी नै बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्म प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा यो भवितव्य नै हो, तर यो एकै दिनमा भएको भने होइन।

यसको खास कारण के रहेछ? जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय क्षति, वा हामीले गरेका निर्माण कार्य (मानव बस्ती र जलविद्युत् आयोजना) ले गर्दा यस्तो भएको हो?

उत्तर: यसको मुख्य कारण कुनै एउटा मात्र नभएर धेरै कुराहरू जोडिएका छन्। जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्ने, डाँडाहरूमा उत्खनन हुने र सुरुङ (टनेल) निर्माण गर्दा त्यसको असर त अवश्य पर्छ। तर यो घटना भने आयोजनाहरू निर्माण भएको ठाउँभन्दा धेरै माथिबाट सुरु भएको हो।

सामान्यतया हाम्रा अध्ययनहरू हिमताल विस्फोटन (GLOF – Glacier Lake Outburst Flood) मा मात्र केन्द्रित हुन्छन्। तर यो घटना हिमताल फुटेर मात्र भएको होइन। सुरुमा माथिबाट हिमपहिरो (आइस फल) र हिमचट्टान खस्यो। त्यो चट्टानले तल जम्मा भएर रहेको पानीको पोखरीमा गएर हिर्कायो। हिर्काएपछि त्यसको वेग तलको भागले थेग्न नसकेर बग्यो।

त्यसपछि लिङ्ग्दे भन्ने ठाउँमा आएर नदी केही बेर थुनियो। थुनिएपछि प्राकृतिक रूपमा तालको आकार बढ्दै गयो र अन्ततः विस्फोट (Outburst) भयो। यो हिमताल फुटेको नभई पानी थुनिएर भएको विस्फोट हो। यसरी फुट्दा लगभग २० देखि ५० करोड (२०० देखि ५०० मिलियन) घनमिटर पानी एकैचोटि प्रवाह भयो।

करिब ५,२०० मिटरको उचाइबाट चट्टान खसेर तल २,००० देखि ३,००० मिटरको उचाइसम्म आयो। अर्थात्, १,००० देखि २,००० मिटरभन्दा बढी ठाडो ढाँचामा तीव्र गतिमा बगेर आयो।

त्यसको गति प्रतिघण्टा १८० किलोमिटर थियो। त्यसलाई हिसाब गर्दा प्रतिसेकेन्ड ५० मिटर हुन्छ। ५० मिटर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पौडी पोखरी (स्विमिङ पुल) को लम्बाइ हो। एक सेकेन्डमा त्यति धेरै पानी बगेर आयो। त्यत्रो २० देखि ५० करोड घनमिटर पानीको बहाव हुनु ठूलो विपत्ति (Disaster) हो।

यस्ता विपत्ति पहिले नै सोचेर वा अनुमान गरेर पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव हुँदैन। सबै कुरा पहिले नै थाहा पाएर जोगाउन सक्ने भए त मानिसले अन्य शक्ति वा ईश्वरलाई मान्नै पर्दैनथ्यो।

के यसको पूर्वअनुमान गर्ने कुनै सम्भावना छैन?

ठ्याक्कै यही दिन हुन्छ भनेर अनुमान गर्न नसकिए पनि जोखिमका विषयमा विगत १०–१२ वर्षदेखि अध्ययनहरू भने भइरहेका छन्। नेपालका थुप्रै तालहरू जोखिमपूर्ण छन् भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा करिब २,००० हिमताल छन्, जसमध्ये २१ वटा अलि संवेदनशील र ६ वटा (जस्तैः छोरोल्पा, तोग्लेग, सानो बरुण, दूधकोशी क्षेत्रका तालहरू) असाध्यै जोखिमपूर्ण मानिएका छन्।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय प्रदूषणले हिमताल र हिमनदीमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। भारत र चीनजस्ता ठूला औद्योगिक देशहरू विश्वमा कार्बन उत्सर्जनमा अग्रस्थानमा छन्। हाम्रो देशमा त्यो स्तरको उद्योग नभए पनि वातावरणीय असरले कुनै भौगोलिक सीमा मान्दैन।

विकासशील र धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूका कारण सिर्जित समस्याको सजाय हामीले भोगिरहेका हौँ? नेपालले यस्ता देशहरूबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने माग पनि उठ्ने गरेको छ नि?

यो विषय धेरै अघिदेखि उठाइएको छ। नेपाल सानो र कमजोर अर्थतन्त्र भएको देश हो। बाढीपहिरोजस्ता विपत्तिबाट हुने क्षतिको पुनरुत्थान, बस्ती निर्माण र उद्धारका लागि आन्तरिक बजेट र व्यक्तिगत सहयोग मात्र पर्याप्त हुँदैन।

वातावरण प्रदूषण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूबाट क्षतिपूर्ति माग्ने हाम्रो अधिकार हो र हामीले त्यो मागदाबी पेस गर्नुपर्छ। तर हाम्रा कुरा सुनुवाइ कति होला, त्यो त फरक विषय हो।

जलविद्युत् र बस्तीहरू जुन मापदण्डमा बनाइएका थिए, बाढी त्योभन्दा निकै माथि आयो। यसलाई कल्पनाभन्दा बाहिरको घटना भन्न मिल्छ?

पूर्ण रूपमा कल्पनाभन्दा बाहिरको भन्न मिल्दैन। ४०–५० वर्षअघिका रेकर्ड हेर्ने हो भने यस्ता भीषण बाढी पहिले पनि आएका हुन्। तर आयोजना निर्माण गर्नेहरूको सोच र अनुमानभन्दा यो निश्चित रूपमा ठूलो थियो।

नेपाल भूकम्पीय र भौगोलिक रूपमा एकदमै संवेदनशील (Sensitive) क्षेत्रमा पर्छ। कालीगण्डकी वा अन्य नदी क्षेत्रमा माथि तिब्बत वा उच्च हिमाली भेगमा हिमताल फुटेमा वा पहिरो गएमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्छ। कुन दिन र कहिले विपत्ति आउँछ भनेर यकिन गर्न सकिँदैन।

नेपालको मुख्य लगानीको क्षेत्र जलविद्युत् हो। यस्ता ठूला क्षतिले जलविद्युत् आयोजनामा गरिएको लगानी जोखिममा परेको देखियो, अब के हुन्छ?

जोखिम हरेक क्षेत्रमा हुन्छ। यस्ता भौतिक क्षतिहरूलाई बीमा (Insurance) ले कभर गर्छ। यद्यपि, खर्बौँको क्षति हुने भएकाले बीमा कम्पनीहरूलाई पनि एकैपटक भुक्तानी दिन कठिन हुन सक्छ।

त्यसैले राज्यले पनि मध्यस्थता र सहयोग गर्नुपर्छ। बाढीले क्षति पुर्‍याएका आयोजनाहरूलाई सफा गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। अर्कोतर्फ, मानवीय क्षति र प्रभावित नागरिकहरूको पुनर्स्थापनाका लागि राज्य, समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबै मिलेर लाग्नुपर्छ।

बाढी आएपछिको राहत तथा उद्धार कार्य कत्तिको प्रभावकारी भयो? अझै धेरै मानिस बेपत्ता छन्।

राज्यले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मका सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर काम गरेको छ। हाम्रो राज्यको संरचना र स्रोतसाधन आफैँमा सीमित छ, त्यसैले कमीकमजोरी देखिनु स्वाभाविक हो।

विदेशी विज्ञ, उद्धारकर्ता र प्राविधिकहरू ल्याउने कुरामा निश्चित प्रक्रिया र लेखाजोखा हुन्छ। आवश्यकता अनुसार भारत, चीन, कोरिया, अस्ट्रेलिया लगायतका देशका विज्ञहरूको सहयोग लिइएकै छ। केवल राज्यको आलोचना मात्र गर्नुभन्दा सीमित साधन–स्रोतका बाबजुद भएका प्रयासलाई पनि वस्तुनिष्ठ रूपमा हेर्नुपर्छ।

सुरुङमा फसिरहेकाहरूको उद्धारका लागि विदेशी विशेषज्ञ तथा आयोजनाहरूलाई समयमै अनुमति दिएको भए अझ धेरै मानिसलाई बचाउन सकिन्थ्यो होला। सरकारले अनुमति दिन ढिलाइ गर्‍यो भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ?

यो विपक्षले लगाएको निराधार आरोप मात्र हो, यसमा कुनै सत्यता छैन।

प्रधानमन्त्री स्वयंले त “हामीसँग यसरी पुरिएका सुरुङहरूबाट उद्धार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि नै रहेनछ“ भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो नि?

उहाँले भन्न खोज्नुभएको कुरालाई अलि फरक तरिकाले बुझियो। नेपालमा जस्तै २०० देखि ५०० मिलियन घनमिटर पानीको तीव्र बहाव र ठूलो बाढी आयो भने त्यसलाई तत्काल रोक्न सक्ने प्रविधि हामीसँग मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा विश्वमै दुर्लभ हुन्छ।

बाढीले गर्दा सुरुङभित्र गेग्रान र माटो हुलिएको छ। यस्तो भीषण विध्वंसपछि उद्धारका लागि बाहिरका प्राविधिक तथा विशेषज्ञ टोली ल्याउँदा निश्चित प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। राज्यले ती प्रक्रिया पूरा गरेर सबै प्रयास गरिरहेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार सुरुङ नजिकै हेलिकप्टरबाट एक्साभेटर र इन्जिनियरहरू लगेर खनेको भए मान्छे झिक्न ठूलो प्रविधि चाहिने थिएन भन्ने तर्क पनि छ नि?

यो प्राविधिक कुरा हो। हेलिकप्टरबाट तुरुन्तै ठूला उपकरण बोकेर जाने कुरामा मौसम, उडान सुरक्षा र अवतरण (Landing) गर्ने जमिनको अवस्था (माटो गिलो वा कमजोर छ कि छैन) मुख्य हुन्छ। जहाँ पायो त्यहीँ हेलिकप्टर अवतरण गराउन सकिँदैन।

तथापि, हाम्रो मुख्य कमजोरी विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा हो। बैठक बस्ने र औपचारिक प्रक्रियामा सीमित हुनुभन्दा १२ महिना नै तयार रहने स्थायी ‘रेस्क्यु टिम’ (उद्धार टोली) हुनुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशमा तुरुन्तै खटिन सक्ने गरी २००–२०० जनाको तालिमप्राप्त र स्थायी उद्धार टोली सरकारले गठन गरेर राख्नुपर्छ।

पूर्वाधार निर्माण, सुरुङ, आयोजना वा बस्ती बसाल्ने सन्दर्भमा हामी आजसम्म चुक्यौँ कि सही बाटोमै छौँ?

यसलाई बिल्कुलै ‘चुक्यौँ’ भन्न मिल्दैन, किनभने यो परिस्थिति सामान्य अनुमानभन्दा बाहिरको थियो। जस्तैः भूकम्प आउँदा मानिसहरू आत्तिएर ‘घरै नबनाउने वा भत्काउने’ सोच्छन्, तर केही समयपछि स्थिति सामान्य भएपछि अवस्था पहिलेकै जस्तै हुन्छ।

नक्सा पास नगरी वा मापदण्डविपरीत घर–पूर्वाधार बनाउने प्रवृत्ति भने सुधारिनुपर्छ। मानिसहरू विपद्का बेला मानसिक रूपमा विचलित हुन्छन्, तर दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित निर्माणमै ध्यान दिनुपर्छ।

भनेपछि त्यो घटना कल्पनाभन्दा बाहिरको भयो?

हो, यो बिल्कुलै नसोचेको वा कल्पनाभन्दा बाहिरको प्राकृतिक विपत्ति थियो।

भावी दिनमा यस्तो विध्वंस र विनाश नहोस् भन्नका लागि अबका कदमहरू के–कस्ता हुनुपर्छ?

अबका दिनमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा भौगोलिक जोखिमको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने, नदी तथा पहिरोको सम्भावित बहाव क्षेत्रभन्दा सुरक्षित दूरीमा मात्र बस्ती र आयोजनाहरू बनाउने, अनि बलियो पूर्वसूचना प्रणाली र उद्धार संयन्त्र सधैँ तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।

सबैभन्दा पहिला, जोखिमयुक्त खोला किनारका बस्तीहरूलाई बिस्तारै सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दै लानुपर्छ। जलवायु परिवर्तन र उच्च हिमाली भेगमा रहेका हिमतालहरूका कारण यस्ता जोखिम भविष्यमा पनि आउने निश्चित छ।

कृष्णभीरजस्ता क्षेत्रमा निरन्तर पहिरो जानुमा भौगोलिक संरचना (डिक्लाइन पाटो) र विगतका मानवीय/औद्योगिक गतिविधिहरू पनि जिम्मेवार छन्। यस्ता ठाउँमा बायो–इन्जिनियरिङ वा ग्याबियन जाली मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ; दीर्घकालीन रूपमा वैकल्पिक मार्ग वा पुलको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजना र सुरुङ (टनेल) हरूमा लेदो वा माटो पस्न नदिन बलिया मोटरयुक्त फलामे गेट राख्नेजस्ता प्राविधिक विकासमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।

यस्तो विषम अवस्थामा सरकारलाई यहाँको के सुझाव छ?

विगतका सरकारहरूले दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिएका थिएनन्। अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको प्रत्येक प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन र उद्धार (Rescue) का लागि स्थायी र तालिमप्राप्त टोलीको गठन हो।

नेपाली सेनाले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेकै छ, तर सातै वटा प्रदेशमा २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहने समर्पित (Dedicated) उद्धार टोली (तालिमप्राप्त जनशक्ति) राख्नुपर्छ। पहाडी क्षेत्रमा यातायात र पहुँच कठिन हुने भएकाले त्यहाँ विशेष तयारी र टोली तैनाथ गरिनुपर्छ।

त्यो टोलीलाई बहुआयामिक विपद् व्यवस्थापनको तालिम दिइयो भने त्यसले बाढी, पहिरो, आगलागी र भूकम्प सबै प्रकारका विपत्तिमा प्रभावकारी काम गर्न सक्छ।

बाढीपीडितहरूको राहत तथा पुनर्स्थापनाको सम्बन्धमा यहाँको धारणा के छ?

राहत र पुनर्स्थापनाको काम रातारात (Overnight) हुन सक्दैन; यसका लागि धैर्य र निरन्तर व्यवस्थापन चाहिन्छ। सुरुमा सम्पूर्ण संयन्त्र लगाएर उद्धार र ज्यान जोगाउने काममा लाग्नुपर्छ।

त्यसपछि पीडितहरूलाई पुनः जीवनमा फर्काउन र पुनर्स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दाता तथा सहयोगी निकायहरूबाट मानवीय सहायता लिनुपर्छ। यो विशुद्ध मानवीय सहयोग भएकाले बिनासङ्कोच लिएर छिटोभन्दा छिटो—सके तीन महिना, नभए छ महिनाभित्र पीडितहरूलाई पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ।

बगर बनेका र बाढीले सोहोरेका उही पुराना जोखिमयुक्त ठाउँमा फेरि बस्ती बसाल्न मिल्दैन, व्यवस्थापन कसरी गर्ने?

जोखिम भइसकेका ठाउँमा पुनः बस्ती बसाल्न दिनु हुँदैन। तातोपानी, टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी वा सीमावर्ती भन्सार/इमिग्रेसन क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। राज्यले नै अध्ययन गरेर पीडितहरूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित र जोखिमरहित स्थानमा व्यवस्थित तरिकाले स्थानान्तरण गर्नुपर्छ।

अन्तमा, हाम्रा दर्शकहरू र बाढीपीडित नागरिकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?

बाढीमा आफ्ना आफन्त र श्रीसम्पत्ति गुमाउनुभएका, घाइते तथा प्रभावित सम्पूर्ण दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूमा भगवान्ले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून्। यो विपत्ति एक ठाउँको मात्र नभएर सिङ्गो देश र सम्पूर्ण नेपालीसँग जोडिएको शोक हो।

हामी सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग र साथमा छौँ। यस्तो दुःखद घडीमा नजिकिँदै गरेका चाडपर्वहरूलाई तडकभडक नगरी सामान्य रूपमा मनाऔँ र पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउन सबै एकजुट भएर लागौँ।

त्यस्तै हाइड्रोपावरमा भएको क्षति अपूरणीय छ। हाइड्रोपावरमा मुख्य गरी तीनवटा संरचना जोडिएका हुन्छन्: सिभिल, मेकानिकल, र इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रोनिक्स। कम्प्युटर तथा स्काडा (SCADA) प्रणालीजस्ता नियन्त्रण गर्ने मेसिनहरू जोगिएका छन् भने तिनलाई जोगाउनुपर्छ। टर्बाइन, गाइड भेनजस्ता बिग्रिएका मेकानिकल पार्टपुर्जाहरू मर्मत गर्नुपर्छ, सम्भव नभए नयाँ फेर्नुपर्छ। सबैभन्दा बढी क्षति ड्याम, टनेल, फोरवे र भवनहरू जस्ता सिभिल संरचनामा हुन्छ। सम्भव भएसम्म तिनको पुनर्निर्माण वा मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ। यदि त्यो ठाउँ प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी बिग्रिएको छ भने छाडेर अन्य सम्भावित स्थानतर्फ लाग्नुपर्छ। यस्ता परिघटनाहरूलाई छिचोल्दै अगाडि बढ्नु नै मानव जीवन हो, त्यसैले धैर्य धारण गर्नुपर्छ।