एस् ए एन् एन् न्यूजनेपाल पत्रकार महासंघको बर्तमान नेतृत्वको असक्षमताका कारण पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंको बैधानिकता माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा हुने अबस्था सृजना भएको छ । किनकि पत्रकार महासंघको विधानअनुसार कुनै पनि समितिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले ३ वर्षको हुने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार महासंघको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति तथा शाखाको कार्यसमितिको पदावधि २०८० चैत २५ गते सकिसकेको छ । त्यसै गरी महासंघको २०८१ वैशाख २१ र २२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न २७औं महाधिवेशनले २०८१ जेठ २६ गते निर्वाचन गर्ने भनि मिति घोषणा गरेको थियो । तर महासंघमा सदस्यता विवादका कारण घोषित मितिमा चुनाब हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा बैधानिता माथि कानुनी प्रश्न उठाएमा बर्तमान नेतृत्व अबैधानिक हुने देखिन्छ ।
महासंघ नेतृत्वले सदस्यता शुद्धीकरणका नाममा राजनीतिक आस्थाको आधारमा सदस्य वितरण र पुराना सदस्य कटौती गरेपछि विवाद सृजना भएको देखिन्छ । विवादसँगै जेठ २६ गते हुने भनिएकोे निर्वाचन रोकिएको छ , अर्को मिति तोकिएको पनि छैन । महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले असार दोस्रो साताभित्र निर्वाचन गर्ने भनेका छन तर अक्षम नेतृत्वको भनाई प्रति बिश्वास गर्ने कुनै आधार छैन ।
निश्चय पनि महासंघमा शुद्धीकरण गर्नु पर्दछ भन्ने बिषयमा फरक मत छैन । तर शुद्धीकरण एउटा विधि र प्रक्रियामा हुनुु पर्दछ । अहिले त्यही बिधि र प्रकृया भन्दा बाहिर गएर चुनाब लक्षित पुर्वाग्रह युक्त तरिकाले काम भएकाले बिवाद र्सजना भएको हो । महासंघको नेतृत्व समालेका काग्रेस र माओबादीका भातृ संगठनका प्रतिनिधिले सदस्यता शुद्धीकरणको नाममा जसरी नाङगो नाच नाचे त्यसकै परिणाम हो जेठ २६ को चुनाब स्थगन ।
महासंघ भित्र चरम अनियमितता छ । महासंघको सिफारिसमा पाउने सम्मान र सुबिधा त काग्रेस निकट संगठन प्रेस युनियन, एमाले निकट प्रेस चौतारी र माओबादी निकट प्रेस सेन्टरले आफ्नै बाउको सम्पती बांडे जसरी भागबण्डा गर्ने गरेका छन । हुंदा हुदां अब त पत्रकार महासंघको सदस्य समाचार लेख्ने लाई होईन , पत्रकारीताको आवरणमा ठगि र , तस्करी गर्ने ,चुनाबमा भोट र पैसा दिने लाई मात्र बनाउनेमा समेत सहमति गर्न खोज्दैछन त्यही गृहकार्य नपुगे पछि अहिलेको समस्या आएको हो । काग्रेस निकट संगठन प्रेस युनियन, एमाले निकट प्रेस चौतारी र माओबादी निकट प्रेस सेन्टरलाई श्रमजीवी पत्रकारको होईन ,निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा कति भोट आउँछ भन्नेमात्र चिन्ता छ । यसअघि २०७७ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा महासंघका सदस्य संख्या १३ हजार भन्दा बढी थियो अहिले यसबाट करिब ४ हजार हटाई ९ हजार को हाराहारी भएको बुझिएको छ । शुद्धीकरण गर्ने नाममा पुराना हटाउने होईन कि नयाँ सदश्य बनाउँदा अयोग्यलाई नबनाउने हो । तीस चालिस बर्ष देखि पत्रकारीता गरेका र महासंघको बिभिन्न तहको नेतृत्वमा रहेर महासंघलाई अगाडी बढाउन जुन योगदान दिएका छन त्यसलाई अबमुल्यन गरि आफ्नो दलमा नभएका वा कुनै पनि दलमै नभएका सदश्य जसरी हटाईएका छन यो अत्यन्त गलत हर्कत हो । भन्दा राजनीतक दलमा रहेकालाइ हटाउने भन्ने तर ब्यबहारमा दल निकटलाई राख्ने अरुलार्ई हटाउने काम भएको छ । यो गलत हो ।
महासंघको विधानमा बढीमा १५ दिन अगाडि उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नुपर्ने , निर्वाचन हुनु ६ महिनाअघि नै सदस्यताको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले भने जस्तो असार १५ सम्म चुनाब गर्ने हो भने , निर्वाचन हुनु ६ महिनाअघि नै सदस्यताको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था कसरी कार्यन्यन हुन्छ । अब केही ब्यक्ति बसेर सहमति गर्यौ भनेर हुन्न छ महिना अघि जे छ त्यसैलाइ आधार मानेर अघि बढ्नु पर्दछ ।
कुनै पनि सक्रिय पत्रकार नबिकरणमा छुट्नुहुँदैन र गैरपत्रकारले सदस्यता प्राप्त गर्नुहुँदैन । नेपाली पत्रकारहरूको साझा संस्थाको रूपमा १६ चैत २०१२ स्थापना भएको नेपाल पत्रकार महासंघ ६९औँ वर्षमा प्रवेश गर्दा सम्म जुन गौरब कायम गरेको छ , यसलाई धुमिल पार्ने अधिकार कसैलाई छैन । यदि त्यस्तो हर्कत गरेमा त्यसको शशक्त प्रतिकार जरुरी छ ।
