ह्रिञ्जेन तामाङ
संसदको विश्वास गुमाएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बालुवाटारदेखि खुमलटार पुगिसकेका छन् । १० पुस २०७९ मा पत्नी सीताका साथ बालुवाटार पुगेका प्रचण्ड तेस्रोपटकको प्रधानमन्त्रीत्वकाल टुंग्याएर फर्किँदा एक्लै हुनुपर्यो । किनभने सीताको निधन २७ असार २०८० मा भयो । पत्नी सीताको पहिलो वार्षिकीको दोस्रो दिन नै संसदको अविश्वासले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद गुम्यो । उनी यसपटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुगनपुग १९ महिना रहे । संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेससँग एक र दोस्रो दल नेकपा एमालेसँग दुईपटक सत्ता गठबन्धन गरे । यसबीचमा पाँचौँपटक विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा राखे । पहिलोपटक विश्वासको मतका लागि भएको मतदान प्रक्रियामा सहभागी २७० सांसदमध्ये २६८ सांसदको मत पाए । दोस्रोपटक १७२, तेस्रो र चौँथोपटक समान १५७ जना सांसदको मत पाए । तर, शुक्रबार भने उनले कम्तीमा १३८ जना सांदसको विश्वासको मत पाउनुपर्नेमा ६३ जना (माओवादी, रास्वपा र नेकपा एस)को मात्रै विश्वासको मत पाए । जुन सिँधै अल्पमतमा रहेको पुष्टि हो । यससँगै प्रधानमन्त्रीबाट उनी स्वत: पदमुक्त भए ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो । उनले प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष १६६ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेस गरिसकेका छन् । आइतबार उनी प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गरेर कार्यभार सम्हाल्ने तयारीमा छन् । यता प्रचण्डको भने अब प्रतिपक्षी दलका नेता हुने छन् । उनै प्रचण्डको तेस्रो प्रधानमन्त्रीकाल चाहिँ कस्तो रह्यो ? यहाँ हामीले समीक्षात्मक टिप्पणी गरेका छौँ ।
सुशासनमा जग हाले
पदभार ग्रहण गरेकै दिन प्रचण्डले सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आफ्नो सुशासनप्रति प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको जिम्मा सुरुमा प्रचण्डले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएर माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिए । श्रेष्ठले चारवटा काण्डको फाइल टक्टक्याउँदै खोले । त्यसमध्येमा पहिलो थियो– नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड ।
यो ८ सय बढी नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै सरकारमै रहेकाहरूबाट भएको अर्बौँ ठगीकाण्ड हो । काण्डमा कांग्रेस–एमालेका ठूल्ठुला नेताहरू मात्रै होइन, बहालवाला सचिवसमेत जेल पुगे । जेल पुग्नेमा कांग्रेसमा भावी पार्टी सभापतिको रुपमा हेरिएका नेता बालकृष्ण खाण पनि परे । केही महिनाअघि भने उनी तारेखमा रिहा भएका छन् । जो सरकारको कार्यावाहक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन् । उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री राबहादुर थापा सुरक्षा सल्लाहाकार डा. इन्द्रजीत राईसहितका अभियुक्तहरू जेलमा छन् । पछिल्लो समय यही काण्डमा गृहमन्त्रीका रुपमा रवि लामिछाने आएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजु राणानिकट मानिने बेचन झा पक्राउ परे । उनको पक्राउ नै प्रचण्ड सरकार ढल्नुको कारक बनेको माओवादी र रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ ।
यही काण्डमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक पनि पक्राउ परिसकेका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार बेचनबाट कांग्रेस सभापति देउवापत्नी आरजु पनि यस प्रकरणमा संलग्न रहेका विवरण आउने अपेक्षा थियो । तर, प्रचण्ड सरकार शुक्रबार नै ढल्यो । अब कसरी अनुसन्धान अघि बढ्छ ? हेर्न बाँकी छ ।
दोस्रो, ललिता निवासकाण्ड । ललिता निवास काण्डमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)बाट श्रेष्ठले फेरि अनुसन्धान कार्य अघि बढाए । पहिले भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट पर्याप्त प्रमाणको अभाव भन्दै मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । यहाँ पनि कांग्रेस–एमालेका धेरै नेता कार्यकर्तादेखि व्यवसायीहरू जोडिएका थिए । हाल अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ ।
तेस्रो, झण्डै ६१ किलो तस्करीको सुनकाण्ड । यो सरकारी तहबाट भएको सबैभन्दा ठूलो अप्रेसन हो । यहाँ चिनियाँदेखि नेपाली तस्करसँगै विचौलिया र कर्मचारीहरू पक्राउ परे । हाल सुन प्रकरणमा दोस्रोचरणको अनुसन्धान जारी छ । विभिन्न डिजिलट भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग तस्करहरूले प्रयोग गरेको खुलेको छ । तर, यो काण्डमा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएनन् ।
अर्को, विधुतीय सिगरेट (भेप)मा लुकाएर ल्याएको तस्करीको ९ किलो सुनकाण्डमा माओवादीकै उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वउपसभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परे । उनका छोरा राहुल पनि पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि कागारमा छन् । तर, बुबा कृष्णबहादुर भने तारेखमा रिहा भएका छन् ।
चौँथो, बाँसबारी जग्गाकाण्ड । नेपालको एक मात्र डलर अर्बपति तथा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको परिवारका सदस्यहरूले कब्जा गरेको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा सरकारको नाममा आएको छ । विनोदकै भाइ अरुण यो काण्डमा पक्राउ परे । उनी अहिले तारेखमा रिहा भएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने भएका बेला उनी पक्राउ परेका हुन् । जतिबेला कांग्रेस सांसद विनोद प्रचण्ड सरकारप्रति क्रुद्ध बनेका थिए । यही काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सूर्यबहादुर थापाका भाइ पनि पक्राउ परेका थिए । प्रचण्ड सरकारका बेला भएको ठूला अप्रेसनमा यसलाई पनि लिने गरिन्छ ।
पाँचौँ, बालमन्दिर जग्गाकाण्ड । शक्ति केन्द्रसँग सिँधा पहुँज भएकाहरूले गरेको ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो । यो काण्डको अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ ।
छैटौँ, जलहरी काण्ड । पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीकाण्डको छानबिन भयो । तत्कालीन सदस्य सचिव मिलन थापासहित पक्राउ परे । अहिले पनि यो काण्डसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतबाट टुंगो लागिसकेको छैन । जहाँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत सिन्धुलीबाट निर्वाचित माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले संसदमै आरोप लगाएका थिए । जुन अभिव्यक्ति ओली र उनको दल एमालेको आपत्तिपछि संसदको अभिलेखबाट मेटाइएको छ ।
सातौं, टीकापुर नगर विकास समिति जग्गाकाण्ड । कांग्रेस सभापति देउवापत्नी आरणुले समेत यहाँको जग्गा लिएको खुलेको छ । आरजुले २०५४ सालमै त्यहाँ जग्गा किनेको स्वीकारेकी छिन् । यो सरकारी जग्गा हडपेको ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो । हाल यो काण्डको पनि अनुसन्धान जारी छ । यसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीसमेत मुछिएका छन् ।
आठौं, गिरिबन्धु टिस्टेटकाण्ड । झापाको विर्तामोडमा रहेको गिरिबन्धु टिस्टेटकाण्डमा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन भूमिमन्त्री पद्मा अर्याललगायत एमाले नेताहरू मुछिएका छन् । यो काण्डसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको थियो । त्यहाँको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेश छ । प्रचण्ड सरकारकै पालामा यो काण्ड बाहिरिएको हो । पछिल्लो समय गृहमन्त्री रवि मार्फत् यो काण्डको छानबिन गराउन चाहन्थे । त्यही भएर ओलीले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेर सरकार ढालेको आरोप स्वमं् लामिछानेको छ ।
नवौँ, टेरामक्स काण्ड । कांग्रेसबाट यसअघि सञ्चारमन्त्री भएका नेताहरू मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमेत यस काण्डमा मुछिएका छन् । अख्तियारले उनीहरूसँग बयान लिइसकेको छ । यस प्रकरणमा दाजुभाई विकल पौडेल र सुनिल पौडेलसहित केही कर्मचारी पक्राउ परिसकेका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको यो ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो ।
दसौँ, अन्तशुल्क स्टिरकरकाण्ड । बहालवाला मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल नै यस प्रकरणमा मुछिए । उनी हाल पदमुक्त छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यी काण्डहरूको अनुसन्धान, छानबिन गर्दै जेल पुर्याउने घटनाक्रमले प्रचण्ड सरकार सुशासन कायम गर्न प्रयत्नशील रहेको देखाउँछ । उनले संसदमा शुक्रबार विश्वासको मत लिने क्रममा पनि सुशासनको क्षेत्रमा केही काम गरेको र अझै गर्न बाँकी रहेको बताए थिए ।
उनले यसबीचमा निर्भीकतापूर्वक नखोलेको भ्रष्टाचारका फाइल भने वाइडबडी विमानकाण्ड, यतिकाण्ड र ओम्नीकाण्ड हो । उनले आफैं संलग्न लडाकु शिविरकाण्ड भने छानबिन गर्न सक्ने कुरै भएन । यद्यपि, प्रचण्डले १९ महिने तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सुशासनको जग भने बसाएको देखिएको छ ।
सम्हालिएको अर्थतन्त्र
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने जोखिममा थियो । अर्थशास्त्रीहरूदेखि निजी क्षेत्र हुँदै राजनीतिक नेतृत्वहरूसम्मले श्रीलङ्कामा जसरी देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने चेतावनी दिएका थिए । विदेशी मुद्रा सञ्चिती अत्यन्त न्यून थियो । उपभोग्य वस्तुहरू आयात पर्याप्त गर्न सकिने अवस्था थिएन । हुन पनि रेमिट्यान्सबाहेक विदेशी मुद्रा भित्र्याउने वैकल्पिक उपाय थिएन । किनभने नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर छ । यसले गर्दा चलाखीपूर्वक सरकारले विलासी वस्तुहरू (सवारी साधनलगायत अन्य)को आयातमा प्रतिबन्ध लामो समय गर्यो । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिती पर्याप्त छ । अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुँदै गएको छ ।
समयमै पाठ्यपुस्तक
हिमाली र पहाडी जिल्लाका दुर्गम भेगहरूमा पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्र सकिँदासम्म पनि नपुगेको स्थिति पहिले थियो । दुई शैक्षिक वर्षदेखि यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ । विद्यार्थीहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
लाइन हरायो
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि राहदानी लिन र श्रम स्वीकृत लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने ठिटलाग्दो स्थिति थियो । जुन अहिले घटेको छ । तर, फ्रि भिसा फ्रि टिकट भने कार्यान्वयन गर्न प्रचण्ड सरकारले सकेन । वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने क्रम पनि रोकिएन ।
मिटरब्याज अपराध
नव सामान्तको रुपमा मानिने मिटरब्याजी (साहुकर) विरुद्ध प्रचण्ड सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्यो । अन्तत: मिटरब्याज आपराधिक कसुर बनेको छ । तराई–मधेससँगै पहाडमा समेत रहेको यस्तो अपराधबाट गरिब, किसान र मजदुर वर्ग पीडित थिए ।
संघीयताका पिता भन्ने कार्यान्वयनमा अनुदार
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई आफू संघीयताको पिता भएको र प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने वचन दिएका थिए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा ११४ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ । तर, अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनले एउटा मात्रै कानुन बनायो । चालु बर्खे अधिवेशनले पनि कति बनाउला ? कुनै टुंगो छैन । यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरेर प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन प्रचण्डसमेत अनुदार देखिएको छ । जसले संघीयतामाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई थप हौस्याएको छ ।
प्रहरी समायोजन खोइ ?
निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको वर्षौं भयो । प्रहरीको समायोजन भने अझै भएको छैन । यसले शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकारको विकेन्द्रीकरणमा हुन सकेन । निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू अझै पारित भएकै छैन ।
शान्ति प्रक्रिया अधुरै
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड १२ बुँदे शान्ति सम्झौताको एक पक्ष हुन् भने उक्त सम्झौता भएको १८ वर्ष भइसक्यो । अझैसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुईवटा विधेयक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएकै छैन । शीर्ष नेतृत्व तहमा विधेयकको केही प्रावधानमा सहमति जुटेकै छन् । कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई विश्वासमा लिएर सहमति जुटाउन दाहाल असमर्थ भए । यसले गर्दा द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूले अझै न्याय पाएका छैनन् ।
