हिञ्जेन तामाङ
तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री पद गुमाएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शीतलनिवासमा शपथ ग्रहण गरे । लगत्तै २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा र लोसपालाई समेट्दै ओलीले सरकार गठन गरेका हुन् । यसअघि ओली २८ असार २०७८ पछि सत्ताविमुख थिए । तर, यसबीचमा उनी सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा सरिक भए ।
पछिल्लोपटक यही १७ असारमा कांग्रेससँग सत्ता समीकरण गर्ने समझदारी गरेर माओवादीसँगको गठबन्धन सरकार ढाले । यससँगै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसदको विश्वास नपाउँदा प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युुत भए । सोमबारदेखि उनी संसदको प्रमुख विपक्षी दलका नेता भएका छन् ।
ओली भने तीन वर्षपछि सत्तामा फर्किएका छन् । उनलाई राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेससँगको समझदारीको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन भए उनी डेढ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुनेछन् । यो उनको चौंथो प्रधानमन्त्रीत्वकाल हो । उनी वि.सं. २०७२ मा करिब १० महिना, वि.सं. २०७४ मा करिब ४० महिना र वि.सं. २०७८ मा करिब ३ महिना गरी जम्माजम्मी साढे चार वर्ष जति प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यसअघि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कोही पनि कम्युनिस्ट नेता चौंथोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिएनन् । त्यो रेकर्ड ओलीको नाममा रहने भएको छ ।
ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री माओवादीसँगको सहकार्यमा भएका थिए । त्यसबेला संविधान जारी गर्ने उद्देश्यले कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्य भएको थियो । सोहीअनुसार कांग्रेसबाट त्यसेबला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर, ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि भने उनी ओलीलाई सत्ता नेतृत्व छाड्न तयार भएनन् । यसपछि ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सत्ता सहकार्यको हात फैलाए । अनि, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने ।
त्यसपछि भने ३ फागुन २०७४ मा उनी तत्कालीन वाम गठबन्धनको तर्फबाट दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । २०७५ को जेठ ३ गते वाम गठबन्धनमा रहेका दुई दल एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो । यो दलको अध्यक्षसमेत भएका ओलीको त्यसबेला लामो प्रधानमन्त्रीत्वकाल रह्यो । तर, आफैंले गरेको संसद विघटन, त्यसपछि पार्टीमा उत्पन्न मतभेदबीच सरकार सञ्चालनमा घच्याकुघुुचुुक भइरह्यो । पहिलोपटक ५ पुस २०७७ मा र दोस्रोपटक ८ जेठ २०७८ मा ओलीले संसद विघटन गरेका थिए । यहीबेला उनी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । अन्तत: सर्वोच्चको परमादेशपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओली हट्नुुपर्यो । यसबीचमा उनले पटकपटक सत्तामा फर्किन अनेकन प्रयास गरे । अन्तत: उनी तीन वर्षपछि सत्तामा फर्किएका छन् । उनले गत शुक्रबार १६६ जना सांसदको समर्थनसहित राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । जसअनुसार उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन्
।
७२ वर्षअघि ओली पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुमको आठराईमा बुबा मोहनप्रसाद ओली र आमा मधुमाया ओलीबाट जन्मिएका थिए । उनको परिवार उनी दश वर्षको उमेर हुँदा झापाको दमक बसाइ सरेको थियो । २००७ सालपछि झापामा गठित समानान्तर सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका रामनाथ ढकालको हत्या आरोपमा उनी १४ वर्ष जेल बसेका थिए । तर, ओली भने लोकतन्त्रका लागि लड्ने क्रममा पक्राउ परेको र कसैलाई हत्या नगरेको जिकिर गर्छन् । उनै झण्डै डेढ दशक जेलमा बसेका ओली देशमा चौँथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
तर, प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकार गठन गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक प्रावधान मिचेको आरोप लगाएको छ । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने माओवादीको चेतावनी छ । सांसद माधव सापकोटाले राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आधार मिचेर असंवैधानिक कार्य गरेको र त्यसलाई सच्याउन अदालत जाने बताएका हुन् । तर, कहिले ? टुंगो छैन । ‘यही दिन त नभनौँ तर हामी सर्वोच्च जान्छौँ । राष्ट्रपतिले सरकार गठनको क्रममा मिचेको संवैधानिक प्रावधान सच्याउँछौँ’, उनले सानन्यूजसँग भने ।
यहीबेला कानुनविद्हरूले पनि राष्ट्रपति पौडेलले एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई जबरजस्त असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेको बताएका छन् । पूर्वमहान्याधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरेर असंवैधानिक कदम उठाएको बताए । ‘संविधानका धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि स्वत: ७६ (३) मा जानुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रपतिले असवैधानिक कदम उठाएर प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । यसले राष्ट्रपतिको संविधानको रक्षकको भूमिका रहन सक्नुभएन’, प्रधानले भने ।
उनले संविधान संशोधनको नाममा कांग्रेस र एमालेले पुरानै संविधान ब्यूँताउन खोजेको दाबी गरे । उनले थप भने, ‘संविधान संशोधनको नाममा दुई पार्टीका नेताहरूले नाडी छाम्ने काम गरेका छन् । यसको प्रतिवाद जनताले गर्नेछन् । संसदको सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो ठूलो पार्टी मिलेर उद्देश्यहिन र गन्तव्यहिन यात्रा सुरु गरेका छन् ।’
स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले राष्ट्रपतिले संविधान धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेर संविधान च्यात्ने काम गरेको बताए ।
