South Asian News Network

व्यक्ति वा संस्थाले सार्वजनिक जग्गा वा बाटो मिचेको स्थानलाई डोजर चलाएर हटाउने अभियान महानगरले चलाउदै आएको छ । महानगर प्रमुख बालेन शाहको उक्त कदमको सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ । तर महानगरमै एउटा समुह बालेनलाई कसरी बद्नाम गराउन सकिन्छ भन्दै अनेक षडयन्त्रको तानावाना बुन्न ब्यस्त रहेको बुझिएको छ ।
यसै क्रममा काठमाडौं महानगर पालिकाको कार्यालय काठमामाडौं प्लाजामा सार्ने क्रममा पनि बालेललाई झुक्काइएको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरले आफ्नो कार्यालय काठमाडौं प्लाजामा सार्नकोलागि यसका प्राविधिक र कानुनी समस्या के –के छन् ? यसले सार्वजनिक बाटो मिचेको छ छैन ? भनि महानगरका कानून तथा मानवअधिकार विभागले नै अध्यन अगाडी बढाई फायल तयारी गरेर मिति २०८० भदौं ५ गते कानूनी रायको लागि महानगरका कानूनी सल्लाहकार द्घय महेश कुमार नेपाल र ओम प्रकाश अर्याललाई पत्राचार गरेको थियो । महानगरका कानूनी सल्लाहकारहरुले मिति २०८० भाद्र ३१ गते ४ बुँदे राय सहित काठमाडौं प्लाजा स्थित भवन मापदण्ड विपरित रहेको राय दिएका थिए । उक्त रायको बुंदा नं. १ मा भनिएको छ “ काठमाडौं प्लाजा भवनले सार्वजनिक सडकको अधिकार (राईट अफ वे) मिचेको तथ्य स्पष्ट रुपमा देखिन आयो” त्यसैगरी बुंदा नं. २ मा भनिएको छ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४५ (२) ले सडक अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) को मापदण्ड पालना गर्नु गराउनु पर्ने दायित्व काठमाडौं महानगर पालिकाको रहेको छ । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक सडक ऐन (२०३१) पनि प्रत्यक्ष आकर्षित हुने देखिन्छ । सार्वजनिक सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) भित्र भवन निर्माण गर्नु वा गर्न दिनु निषेधित कार्य हो । सार्वजनिक सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) को परिपालना गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा हुने कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ४५ ले स्पष्ट पारेको छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थालाई आधार मान्दा सार्वजनिक सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) मिचेर निर्माण गरिएको काठमाडौं प्लाजा भवनको नक्सा पास हुन सक्ने देखिएन । यसरी महानगरका कानूनी सल्लाहकारहरुले नक्सा पास हुन नसक्ने काठमाडौं प्लाजा भवनमा महानगर पालिकाको कार्यालय सार्न कानूनी रुपमा नमिल्ने राय दिदां दिर्दै पनि महानगरका केही भ्रष्ट कर्मचारीले बालेनलाई यथार्त थाहै नदिई मासिक ६० लाख भाडा तिर्ने गरी महानगरको कार्यालय सारिएको प्रमाण सान्न्यूज टिभीलाई प्राप्त भएको छ ।
तत्कालिन महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, तत्कालिन कार्यकारी अधिकृतहरुले काठमाडौं प्लाजाको माथिको तल्ला महानगरको कार्यालय राख्ने र तलका पसलहरु आफ्ना मानिसलाई दिलाएर कमाऊ धन्दा चलाउने योजना बनाएका थिए । तर त्यस बेला काठमाडौं प्लाजाका व्यवसायीले अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि अदालतले ब्यबसायीले प्लाजा छाड्नु पर्ने र महानगरले आफले भाडामा लिएको प्लाजका कुनै पनि सटर अरुलाई दिन नपाउने आदेश दिए पछि तत्कालिन समयमा कमाऊ धन्दामा लागेका केही कर्मचारीको योजना विफल भएको थियो ।
अहिले पनि काठमाडौ प्लाजा रंग रोगन गर्दा बाहिरी हिस्साको टेण्डर बाट ठेक्कामा दिए पनि भित्रि भागको आन्तरीक सजावटको काम भने बिना टेण्डर दिएको बुझिएको छ ।
सक्षम युवा र लोकप्रिय नेतृत्व बालेन शाहले महानगरका भ्रष्ट कर्मचारीको जालो कसरी तोड्ने हुन र बालेनलाई बद्नाम गराउन लागि परेका कर्मचारीलाई कसरी कारवाही हुने हो सर्वत्र प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।