ह्रिञ्जेन तामाङ
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ आकर्षित हुने भएको छ । ऐनको यो दफा सहकारी सञ्चालक मात्र होइन, सहकारीको बचतलाई कम्पनीमा लगानी गर्ने, अपचलन (दुरुपयोग)गर्ने र हिनामिनामा संलग्नमाथि आकर्षित हुन्छ ।
सोमबार सूर्यबहादुर थापा संयोजक रहेको सहकारी बचत अपचलन छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले संसदमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित चार जनामाथि ऐनको यही दफाअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो, जहाँ जरिवाना र जेल दुवैको प्रावधान छ ।
दफा १२२ अनुसारको कसुर गर्ने जोकोहीलाई दफा १२४ अनुसार बिगोबमोजिम सजायको व्यवस्था छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘एक करोडदेखि १० करोड बिगो भएमा ६ वर्ष कैद, १० करोडदेखि एक अर्बसम्म बिगो भएमा ८ वर्ष कैद हुने ।’ सहकारी बचत अपचलनको छानबिन गरेको संसदीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई र रवि लामिछाने, कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीले विभिन्न सहकारीको ५४ करोड ५४ लाख हिनामिना गरेको उल्लेख छ । रविको भूमिका सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको पैसा दुरुपयोग गर्नेमा देखिएको स्पष्ट किटान गरिएको छ । ऐनको १२२ मा अपचलन (दुरुपयोग) गर्नेमाथि पनि कारबाही हुने उल्लेख छ ।
यस आधारमा लामिछानेमाथि कानुनी कारबाही हुने अधिवक्ता तथा कर्पोरेट कानुनका ज्ञाता रमण कर्ण बताउँछन् । उनका अनुसार ५४ करोड ५४ लाख रकम अपचलनमा जोडिएको हुनाले लामिछानेमाथि ८ वर्षसम्म जेल र जरिवाना हुन सक्छ । हुन पनि यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद गीता बस्नेतलाई सहकारी ऐनको यही प्रावधानअनुसार मुद्दा चलाइएको थियो । हाल अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । उनी भने फरार छिन् ।
उनले नवलपरासीको छिपछिपे सहकारीबाट ऋण लिएर बर्दियाको कृष्णसार रिसोर्टमा लगानी गरेकी छिन् । उनी उक्त सहकारीकी सञ्चालक हुन् । यसरी बस्नेतलाई कानुनी कारबाही अघि बढाउन प्रहरीलाई कानुनको सोही प्रावधान पर्याप्त भयो । जतिबेला गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै थिए । त्यसले गर्दा लामिछानेलाई सहकारी ऐनको १२२ अनुसार जेल र जरिवाना दुवै हुन सक्ने अधिवक्ता कर्ण बताउँछन् ।
यहीबीच सोमबार लामिछानेमाथि कारबाही गर भनेर संसदीय समितिको प्रतिवेदन र संसदको समेत निर्देशन छ । तर, उनीमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक देशको कानुन र सार्वभौम संसदको निर्देशन पालना गर्न तयार छन् कि छैनन् ? प्रतिक्षित विषय बनेको छ ।
लामिछानेमाथि प्रतिवेदनअनुसार चारवटा कसुर आकर्षित हुने देखिएको छ । पहिलो, विभिन्न सहकारीबाट आएको रकमबाट १५ प्रतिशत स्वेट शेयर गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खरिद गरेर सञ्चालक बनेको र अन्तत: उक्त शेयर बेचेर ठगी गरेको र दोस्रो, शेयर बेच्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कागजात किर्ते गरेर पेस गरेको भनिएको छ । यसबाहेक लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
तर, रास्वपाबाट समिति सदस्य रहेका सांसद शिशिर खनालले भने पार्टीका नेताहरूलाई गोर्खा मिडियामा आएको रकम परिचालन गरेकै आधारमा लामिछानेमाथि सहकारी ऐनअनुसार कारबाही हुन नसक्ने सोमबार ब्रिफिङ गरेका थिए । यद्यपि, समितिको प्रतिवेदनमा शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिकामा भएकाहरू कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमको जिम्मेवारीबाट भाग्न नमिल्ने प्रष्ट भनिएको छ ।
लामिछाने त खातावाला हस्ताक्षरकर्ता समेत भएकाले दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने भनिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तबरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
प्रतिवेदनको यो मुख्य अंश हो । यसले रविलाई ‘क्लिन चिट’ अर्थात् सफाइ नदिइ कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । लामिछाने भने आफू सहकारीमा आवद्ध नभएको, सदस्यता नलिएको र औपचारिक रुपमा ऋण नलिएको जिकिर गर्दै आएका छन् । समितिले पनि उनी सहकारीमा आबद्ध नभएको, सदस्यता नलिएको र ऋण नलिएको पुष्टि गरेको छ तर सहकारीबाट जिबी राईसमेतले ल्याएको बचत दुरुपयोग गरेको भने पुष्टि गरेको छ । यस आधारमा लामिछाने अब सहकारी ऐनको १२२ दफाअनुसार बचत अपचलनमा जिम्मेवार देखिएका छन् ।
