कर्मचारी सञ्चय कोषले आगामी फागुन १ गतेबाट लागू हुनेगरी योगदानकर्ताका दम्पतीले पनि स्वास्थ्योपचार पाउने गरी दायरा विस्तार गर्न लागेको छ । कोषले २०७६ सालदेखि सञ्चयकर्तालाई अस्पताल भर्ना भई उपचार गरिएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।
कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालका अनुसार अहिले यो कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सञ्चयकर्ताको पति वा पत्नीसमेतलाई समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । उनले भने, ‘यसअघि सञ्चयकर्तालाई मात्र उपलव्ध गराउँदै आइएको उक्त योजनामा २०८० फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सञ्चयकर्ताको पति वा पत्नीलाई समेत समावेश गरिएको छ । सञ्चयकर्ताको परिवारमा थप राहत पुग्ने अपेक्षासहित यो सुविधाको दायरा विस्तार गरिएको हो ।’
गत पुसमा ‘कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन विनियम, २०८०’ स्वीकृत भएसँगै स्वास्थ्योपचार सुविधा विस्तारको बाटो खुलेको थियो । फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने विनियमावलीले स्वास्थ्योपचार गर्दा शोधभर्ना पाउने अस्पतालहरूको सूचीमा पनि संशोधन गरेको प्रशासक धितालले बताए ।
कोषका अनुसार विनियमको सूचीमा समेटिएका अस्पतालहरूमा उपचार गराएको हकमा मात्र कोषबाट स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । हाल सञ्चयकर्तालाई जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराउँदा शोधभर्ना उपलब्ध गराउँदै आएकामा अबदेखि सबै केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला तथा पालिकास्तरका सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरू, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित अस्पताल, सबै शिक्षण अस्पतालबाट यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ । साथै, विनियमको अनुसूचीमा उल्लेखित एक सय २० वटा अस्पतालमा उपचार गराएको अवस्थामा मात्र शोधभर्ना उपलब्ध हुने कोषले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत मङ्सिरमा ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ जारी गर्दै विपन्न नागरिकलाई विभिन्न आठ प्रकारका घातक रोगको उपचारका लागि देशभरिका एक सय २० वटा अस्पताल तोकेको थियो । सञ्चय कोषले पनि तिनै अस्पतालमा उपचार गराएमात्र उपचार रकम शोधभर्ना दिने व्यवस्था ल्याएको हो ।





















