एस् ए एन् एन् न्यूज
बुटबल । लुम्बिनी विकास कोषमार्फत गौतम बुद्धको अस्तिधातु रहेको रामग्राम स्तूपा क्षेत्रको विकास, संरक्षण र उत्खनन्को जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) निकटका ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीका छोराको निजी कम्पनीलाई दिने सहमतिविरुद्ध स्थानीयले चर्को विरोध गरेका छन् । कोषले केही समयअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पूर्वघरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी प्रमिस्ड ल्यान्डलाई स्तूप क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन दिने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो ।
रामग्राम परियोजनामा स्थानीयवासीको करिब ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी संरचना निर्माण गर्न प्रमिस्ड ल्यान्डलाई दिने सहमति छ ।स्थानीयले स्तूपा क्षेत्र ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय बदर गर्न माग गरेका हुन् । कोषका अनुसार हाल रामग्राम स्तूप वरिपरि पुरातत्व विभागको १० कठ्ठा र कोषको तीन बिघा १५ कठ्ठा जमिन संरक्षित छ । बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्र करिब एक अर्ब ५० करोड र अन्य संरचना निर्माणका लागि साढे पाँच अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । जग्गा अधिग्रहण गरेपछि चार कुनामा चार स्तूप र विभिन्न देशका १६ वटा विहार तथा ध्यान केन्द्र बनाउने योजना छ ।
अहिले स्तूप परिसरमा हारियाली बनाउने र तीर्थयात्रीले पूजा गरेर दीप प्रज्ज्वलन गर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । प्रमिस्ड ल्यान्डले गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जन्मदिन पारेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पर्यटन मन्त्री सुदन किराती तथा कोषका पदाधिकारीलाई समेत प्रभावित गर्न ५० लाख रुपैया बढी खर्च गरेर ‘रामग्राम दूरदर्शी परियोजना’ शुभारम्भ गरेको थियो । तर विवादास्पद छविका लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको अग्रसरतामा विना प्रतिष्पर्धा स्तूप क्षेत्र ९९ वर्षका लागि लिजमा दिई प्रधानमन्त्री निकटका ठेकेदारका छोरालाई निर्माणको काम दिने विषयले स्थानीय राजनीतिक दल र रामग्रामसंग सरोकार राख्नेहरुले विरोध जनाउँदै उक्त सहमति बदर गर्न माग गरेका छन् ।
जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया नै नथाली लिजमा दिने निर्णय नै गलत भएकाले थुप्रै शंका उत्पन्न गराएको हुँदा निर्णय बदर गर्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाको माग रहेको रामग्राम स्तुप संरक्षण तथा पर्यटन विकास संस्था अध्यक्ष शम्भु उपाध्यायले बताए । उनले रामग्रामको विकास गर्ने नै हो भने लुम्बिनी विकास कोषले नै गर्नु राम्रो हुने बताए । उनले निजी कम्पनीलाई पूर्वाधार निर्माण र उत्खनन् समेतको जिम्मा दिने कुरा देशकै लागि घातक भएकोले यसलाई बदर गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेस नवलपरासी पश्चिमका नेता राजेन्द्र साहनीले स्थानीयको जग्गाको मूल्यबारे छलफल र सहमति नै नगरी एकैपटक लिजमा दिने कुराले ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंका उत्पन्न भएकाले स्थानीयले विराध जनाएको बताए । उनले ठूलो महत्व बोकेको उक्त क्षेत्रको विकास, संरक्षण र उत्खनन् सरकारीस्तरबाटै गर्न जरुरी रहेको र विवादास्पद तथा स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिको निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने कुरा अमान्य हुने बताए ।
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाले प्रमिस्ड ल्याण्ड कम्पनीसँग लिजमा दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको तर सम्झौता भइनसकेको बताए । कोषले मोक्ष फाउन्डेसन र प्रमिस्ड ल्यान्डको प्रस्तावमा छलफल गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको तर अर्थ मन्त्रालय र पुरातत्व विभागले सहमति नदिंदासम्म योजना अघि नबढ्ने उनले बताए ।
