हिञ्जेन तामाङ
काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश भएर प्रकाशमानसिंह राउतले आजदेखि सर्वोच्च अदालतको कमाण्ड सम्हाल्दै छन् । १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका उनी आठ वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश भएका हुन् ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज दिउँसो साढे १ बजे प्रधानन्यायाधीशको रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने भएका छन् । शपथ ग्रहणपछि राउतले आजै पदभार ग्रहण गर्ने भएका छन् ।
यससँगै उनी नेपालको ३१ औँ प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान हुन् । उनी दार्जिलिङका थिए । उनीपछि क्रमश: अनिरुद्धप्रसाद सिंह, भगवतीप्रसाद सिंह, रत्नबहादुर विष्ट, नयनबहादुर खत्री, धनेन्द्रबहादुर सिंह, विश्वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय र केदारनाथ उपाध्या प्रधानन्यायाधीश भए । गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, हरिप्रसाद शर्मा, दिलिपकुमार पौडेल, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि प्रधानन्यायाधीश भए ।
आजदेखि सर्वोच्च अदालतको कमाण्ड सम्हालेका राउतलाई संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न गत भदौ ३१ गते सिफारिस गरेको थियो । असोज १६ गते उनी संसदीय सुनुवाइबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएका थिए । उदयपुर घर भएका राउतले अब २०८२ चैत १७ गतेसम्म सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नेछन् । संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले यसअघि उनलाई प्रश्नैप्रश्न बर्साएका थिए । कांग्रेस सांसद जीवन परियार, एमाले सांसद सुनिता बराल, रास्वपा सांसद डीपी अर्याल र जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनले बार र बेन्चबीच सिर्जना गरेको विवादको विषयमा राउतलाई प्रश्न गरेका थिए ।
न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनले ल्याएको विवादले नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई प्रत्यायोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठेको पनि उनीहरूको भनाइ थियो । राउतले भने नियमावलीमा गरिएको संशोधनको बचाउ गरेका थिए । तर, नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएका विषयको सम्बोधन गर्न आफू तयार रहने पनि राउतको भनाइ थियो । बारले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने उनले सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
यही ११ असोजमा हालै प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोेच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । न्यायपरिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, कानुनमन्त्री अजय चौरासिया र अन्य दुई जना परिषद्का सदस्यले सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए ।
उक्त निर्णय संविधानको व्यवस्थाअनुसार गरिएको स्पष्ट पार्दै राउतले सुनुवाइका क्रममा भनेका थिए, ‘संविधानमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई छ । संविधानले तिमीले यो काम गर भन्छ अनि संविधानबमोजिम गरेको कामलाई असंवैधानिक भन्ने अर्थ लगाउँदा के हुन्छ ?’ राउतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ६ वटा उजुरी परेको थियो । अमेरिकामा बस्दै आएका पूर्वसैनिक अधिकृत प्रज्वल बस्नेतले आफ्नो उजुरीमा संविधानसँग बाझिएको सैनिक ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले १३ वर्षअघि दिएको आफ्नै फैसला कार्यान्वयन गराउन न्यायाधीशहरू अक्षम रहेको, सेनासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्ने सन्दर्भमा डराएको भन्दै बस्नेतले राउत पनि यो विषयमा उदासीन रहेकाले निर्णय गर्न नसक्ने व्यक्ति कसरी प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छ भनी प्रश्न उठाएका थिए ।
बाजुरका गगन अयडीले ४ मंसिर ०७९ को निर्वाचनमा घर घेराबन्दी गरी आफ्नो छोराको हत्या गर्नेहरू जिल्ला र उच्च अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएकोमा सर्वोच्चमा राउत र अर्का न्यायाधीशले धरौटीसमेत नलिई साधारण तारेखमा छोडी अन्याय गरेकाले प्रधानन्यायाधीश नबनाउन माग गर्दै सिडिओ कार्यालयमार्फत समितिमा उजुरी दिएका थिए । तर, समितिबाट सर्वसम्मतिको रुपमा प्रधानन्यायाधीशमा उनी अनुमोदित भए । यसबेला भने राउतमाथि न्यायालयप्रति जनताको आशा र भरोसा बढाउनुपर्ने चुनौती छ । हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले न्यायालय भ्रष्टाचारको अखडा बनेको तथ्य बाहिर ल्याइसकेका कारण भ्रष्टाचारमुक्त न्यायलय बनाउने अर्को चुनौती राउतको छ । न्यायलयमा पूरै बिचौलियाको बिगबिगी रहेको उक्त प्रतिवेदनको सार थियो ।
अर्कातिर, न्यायमा ढिलासुस्ती भएको विषयमा सेवाग्राहीको चरम गुनासो र असन्तुष्टि छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि कार्कीसँग छ । यसका साथै सर्वोच्चमा आवश्यक ४ जना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भइरहेको छैन । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद् ऐनको प्रावधानप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको विरोध छ । बारले वर्तमान न्याय परिषद् ऐन खारेजीको माग गरेको छ । बेञ्च र बारबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बार उपाध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले बताए । ‘अहिलेको प्रावधान व्यावहारिक र कानुनी दुवै दृष्टिले प्रश्न उठ्नेगरिको छ । त्यसैले हामीले अहिलेको प्रावधान खारेजीको विकल्प छैन र नयाँ प्रधानन्यायाधीशले बारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनाउनुपर्छ’, रावल भन्छन् । नयाँ प्रधानन्यायाधीश राउत यसअघि श्रीमतीसँगको झगडामा मुछिएका थिए । त्यसबारे संसदीय समिति बैठकमा प्रश्नसमेत उठेको थियो । अन्तत: उनी अनुमोदित भए ।
