South Asian News Network

काठमाडौँ, ११ जेठः नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घको अध्यक्षमा इञ्जिनियर दीपक कुँवर निर्वाचित हुनुभएको छ । सङ्घको गएराति सम्पन्न १८औँ वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचनमा सिडी डेपलपर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक कुँवरको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित भएको हो । सङ्घको प्रथम उपाध्यक्षमा पुरुषोत्तम पौडेल, द्वितीय उपाध्यक्षमा सुमितकुमार अग्रवाल र तृतीय उपाध्यक्षमा रोशन भोयद्यो निर्वाचित हुनुभएको हो । यस्तै, महासचिवमा तुलसीप्रसाद अधिकारी, सचिवमा वरुणकुमार आचार्य र कोषाध्यक्षमा निश्चलबहादुर श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ । सदस्यमा डेकेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, मनोजबहादुर श्रेष्ठ, हरिभक्त श्रेष्ठ, सन्दिप श्रेष्ठ, प्रसित भोयद्यो, सिद्धान्तविक्रम धमला, आभास कुँवर र अरनिको सिंह निर्वाचित हुनुभएको छ । अध्यक्ष निर्वाचित कुँवरले मन्तव्य राख्दै घरजग्गा व्यवसाय चलायमान नहुँदा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राज्यले समयसापेक्ष ऐन, कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले घरजग्गा व्यवसायलाई राज्यले उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभयो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुँवरले जग्गाको हदबन्दीका कारण खर्बौं रकम बराबरको जग्गा रोक्का हुँदा व्यवसायी समस्यामा परेको बताउनुभयो । घरजग्गा व्यवसाय चलायमान नहुँदा सिमेन्ट, रड, डन्डी उद्योगीलेसमेत समस्या भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो । सङ्घको १८औँ साधारणसभामा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले सहरी विकास नीति, २०८१ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको बताउँदै सहरी विकास विधेयकलाई ड्राफ्ट गरेर सुझावका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको बताउनुभयो । सचिव सिग्देलले संयुक्त आवास ऐन र भवन ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो । व्यवस्थित जग्गा वर्गीकरण गरेर व्यवस्थित सहरको अवधारणा अगाडि बढाउन लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मलहोत्रालगायतले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई चाँडो संसद्बाट पास गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।