एस् ए एन् एन् न्यूज
एकजना अधिवक्ता र लामो समयदेखि वैकल्पिक राजनीतिमा सक्रिय युवा नेताको हिसाबले २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणामलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइ सिट प्राप्त गरेको छ। दुई तिहाइका लागि १८४ सिट आवश्यक पर्नेमा उसले १८२ सिट जितेको छ, जुन अत्यन्तै उल्लेखनीय उपलब्धि हो। चुनावी परिणाम हेर्दा देशव्यापी रूपमा रास्वपाको पक्षमा जनलहर देखिएको छ।
विशेषगरी, पुराना दलहरूले जनताले चाहेजस्तो सुशासन र विकास निर्माणका काम गर्न नसकेको कारण रास्वपाको पक्षमा जनलहर आएको देखिन्छ। तपाईंले प्रश्नमा उल्लेख गर्नुभएझैं, म पनि २०७२ सालदेखि पुराना शक्तिले अब देश चलाउन सक्दैनन्, नयाँ शक्ति आवश्यक छ भन्ने विश्वासका साथ नयाँ शक्ति अभियानमा जोडिएको व्यक्ति हुँ। त्यसैले रास्वपाले ल्याएको परिणामलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु।
तपाईं आफैं विगत दश वर्षदेखि नयाँ शक्तिको पक्षमा अभियान चलाउँदै आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अहिले रास्वपाले यस्तो परिणाम ल्याउँदा आफू पनि उम्मेदवार भएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन ?
तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्न एक पक्षबाट उचित छ। तर समाज र राज्यलाई विभिन्न पाटोबाट योगदान दिन सकिन्छ। निस्सन्देह, आफ्नो भिजनअनुसारका नीति, नियम र कानुन बनाउने थलो संसद हो, त्यसैले संसदमा प्रतिनिधित्व हुनु राम्रो कुरा हो। तर संसदबाहिर बसेर पनि योगदान दिन सकिँदैन भन्ने होइन।
संसद बाहिर बसेर पनि जनताको पक्षमा खबरदारी गर्दै राष्ट्रलाई योगदान दिन सकिन्छ। मैले अहिले बाहिरै बसेर खबरदारी गर्ने सोच बनाएको छु। उम्मेदवारी नदिए पनि नयाँ शक्ति र युवाहरू जसले राम्रो काम गर्छन्, उनीहरूलाई साथ र सहयोग गर्ने मेरो सोच हो।
भनेपछि रास्वपाले पाएको मत जनताको परिवर्तनको अभिव्यक्ति हो ?
अवश्य पनि निर्वाचन परिणाम जनताको परिवर्तनको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो। कतिपयले रास्वपाको जितलाई हावाहुरी वा बाढीझैं अस्थायी घटना भनेर व्याख्या गरेका छन्, तर म यसलाई जनताको परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्ति ठान्छु।
पुराना दल र तिनका नेताहरूले चुनाव जित्ने, सत्तामा जाने, मन्त्री बन्ने तर जनताको काम नगर्ने प्रवृत्ति देखाए। त्यसको विरुद्धमा जनताको आक्रोश मतमार्फत विस्फोट भएको हो। साथै, यो नयाँ तथा वैकल्पिक शक्तिप्रति जनताको विश्वास पनि हो। छोटो समयमै (करिब चार वर्षमा) यस्तो ठूलो सफलता प्राप्त गर्नु आफैंमा ठूलो कुरा हो। अब उनीहरूले काम गरेर देखाउनु आवश्यक छ।
यति धेरै सिट जितेको रास्वपाका सामु कस्ता सम्भावना र चुनौती छन् ?
सम्भावना धेरै छन्, र ती सम्भावनाका कारण नै जनताले मत दिएका हुन्। तर चुनौती पनि कम छैनन्। देशलाई समृद्ध बनाउने, व्यापार घाटा घटाउने, आयात घटाएर निर्यात बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने,युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने जस्ता विषय प्रमुख चुनौती हुन्।
तत्कालीन सन्दर्भमा, मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली युवाको रोजगारी प्रभावित हुन सक्छ, जसले रेमिट्यान्समा असर पार्न सक्छ। साथै, बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने, नयाँ उद्योग खोल्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने र राज्य संयन्त्रमा सुधार गर्ने जस्ता काम पनि चुनौतीपूर्ण छन्।
तर सबैभन्दा ठूलो अवसर भनेको—दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हो। यस्तो शक्तिशाली सरकार र संसदले संविधान संशोधन गरेर धेरै काम गर्न सक्छ। राज्यको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताबाहेक अन्य धेरै विषयमा परिवर्तन सम्भव छ।
भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउनु पनि चुनौती हो भन्ने गरिन्छ, तपाईंको धारणा के छ ?
नेपालको भूराजनीतिक अवस्था संवेदनशील छ। भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकी देशहरूका बीचमा रहेकाले सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। पुराना दलहरूले बाह्य हस्तक्षेपको कुरा उठाउँदै आएका छन्।
रास्वपा नयाँ दल भएकाले उसले विदेश मामिलामा विज्ञहरूको सहयोग लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विभिन्न देशसँग भएका सन्धि–सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने विषयमा विज्ञ टोलीले सुझाव दिन सक्छ । काठमाडौँ महानगरमा मेयर हुँदा बालेन शाहले सल्लाहकार टोली बनाउनु भएको थियो अब पनि त्यसै गर्न सक्नु हुन्छ ।
तपाईं त पेशाले अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, चुनाव अघि रास्वपाले देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, सुशासन दिने भनेको छ। यो काम गर्न अहिले भएकै कानुन पर्याप्त छन् कि नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने देख्नुहुन्छ?
विशेष गरी संविधानको कुरा गर्ने हो भने संविधानमा केही अपूर्णता छन्। संविधान कानुन त समय अनुसार परिमार्जन गर्दै जानु पर्दछ। जहाँसम्म सुशासनको निम्ति विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कुरा छ, विद्यमान कानुनमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने त कहाँ छ र? २०७५ पछि हाम्रोमा सिभिल कोड र क्रिमिनल कोड छुट्टाछुट्टै छन्। शासन सञ्चालनमा भ्रष्टाचार रोक्ने जुन कुरा छ, यसको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छ, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता छन्। भ्रष्टाचार रोक्न कानुन भए मात्रै पनि हुँदैन, व्यक्तिको नियत पनि ठीक हुनु पर्दछ। अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार भनेको पैसा माग्नु मात्र होइन, काममा ढिलासुस्ती गर्ने, फाइल अड्काइदिने पनि भ्रष्टाचार नै हो। कानुन नभएको होइन, विद्यमान कानुन र संवैधानिक रूपमा भएका व्यवस्थाको पनि राम्ररी कार्यान्वयन भएको छैन।
संवैधानिक आयोगको रूपमा अहिले भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन रूपले स्वायत्त हुनु पर्ने हो, छैन भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठ्ने गरेको छ नि?
संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखको नियुक्ति गर्दछ। संवैधानिक परिषद्को प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। अख्तियारको प्रमुख नियुक्ति गर्न सरकार प्रमुखको भूमिका हुने भएकाले नियुक्ति पछि पनि सरकारले भने अनुरूप भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने वा बन्द गर्ने हुन सक्छ। व्यवहारमा पनि त्यस्तो देखिन्छ। त्यसैले संवैधानिक आयोगहरूले कति स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छन् भन्ने प्रश्न छ। भ्रष्टाचार रोक्न त संविधान संशोधन गरेर जनलोकपाल बनाउने र त्यसले २०४६ पछिका प्रधानमन्त्रीसहित सबै उच्च पदमा रहनेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सहित सरकारी सेवा सुविधा पाउने सबैका उच्च तहमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निकाय बनाउनु पर्दछ।
तपाईं पेशाले कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ, अब बन्ने सरकारले न्यायिक क्षेत्रको सुधारका निम्ति के गर्नु पर्ने देख्नुहुन्छ?
न्यायपालिका भित्र हुने विकृति–विसंगति हेर्ने भनेको न्याय परिषद्ले हो। न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। न्यायालय भित्र भएका विकृति–विसंगतिका विरुद्ध बेला–बेला कारबाही गरेको केही कुरा आउने गरेका छन्। तर प्रधान न्यायाधीश आफैं कति अडान लिने भन्ने पनि छ। न्यायपालिकालाई पनि अझ बढी स्वतन्त्र र जनताको मन जित्ने बनाउन केही ऐन कानुन र केही संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्नु पर्दछ।
अहिले विभिन्न पक्षले विभिन्न कोणबाट संविधान संशोधन गर्नु पर्ने माग राख्दै आएका छन्। यहाँले के भन्नुहुन्छ? अब त करिब दुई तिहाइ भएकोले संविधान संशोधन गर्न पनि सहज छ?
कयौं विषयमा संविधान संशोधन गर्न पनि जरुरी छ। अब बलियो सरकार बन्दै छ। त्यसले अब बन्ने सरकारले आफूले चाहे अनुरूप काम गर्न बाधा पार्ने कानुन संशोधन गर्नु पर्दछ। प्रतिनिधि सभाको काम पनि ऐन, नियम, कानुन बनाउने हो। जहाँसम्म संविधानमा के–के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने छ, संघीयताको उचित कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुन बनाउने र यसका निम्ति आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यस्तै न्यायालयको पुनर्संरचनाका कुरा छन्। न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि कार्यसम्पादनमा पनि जनताले प्रश्न उठाउने गरेका छन्, विशेष गरी दलिय आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भए भन्ने छ। जनतामा स्वतन्त्र न्यायपालिका छैन, दलका मान्छे छन् भन्ने छ। त्यस्तै न्याय परिषद्को गठन प्रक्रियानै संशोधन गर्नु पर्दछ।
अहिले न्याय पाउन ढिलाइ हुने र अत्यन्त महँगो पर्ने गरेका गुनासा पनि आउने गरेका छन् नि?
अवश्य पनि न्याय पाउन ढिला गर्नु हुँदैन। म पनि एउटा कानुन व्यवसायी भएकोले मेरो पक्षले छिटो न्याय पाऊन् भन्ने मेरो पनि चाहना हुन्छ। संविधानमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था छ। प्रत्येक पालिकामा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ। तर न्यायिक समितिबाट अहिले पनि जति काम हुनु पर्ने हो, त्यति काम भएको छैन। एउटा त यसको क्षेत्राधिकार सम्पत्ति र विशेष गरी पारिवारिक मुद्दा छन्। यी विषयमा उसले निर्णय गर्न सक्छ र त्यस उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ। अहिले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत छन्। सर्वोच्चमा त मुद्दाका चाप छन्, सर्वोच्चमा आएपछि बढी समय लाग्दछ। छिटो गर्नका लागि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई बढी अधिकार दिनु पर्दछ। त्यसपछि जिल्ला र उच्चमा पुनरावेदन गर्दा दुई तहले एउटै निर्णय गरे त्यही टुंगिन्छ, सर्वोच्चमा आउँदैन। दुई तहको अदालतले एउटै फैसला गरेपछि निस्सा लिएर मात्र सर्वोच्चमा जान पाइन्छ। यसो गर्दा पनि सर्वोच्चमा कम मुद्दा हुन्छन्।
स्थानीय न्यायिक समितिलाई बढी अधिकार दिने व्यवस्था गर्ने, त्यस्तै ऐनमा उपमेयरलाई न्यायिक समितिको अध्यक्ष बनाएको छ। यो ऐन बनाउँदा ऐन बनाउने मान्छेले नबुझेको देखियो। न्यायिक समितिलाई स्थानीय अदालत बनाउने हो भने साना–तिना विवाद त्यही समाधान हुन्छन्। तर उपमेयर एउटा पार्टीको हुने भएकाले निष्पक्षतामा कमी आउँछ, त्यसैले न्यायिक समितिमा कानुनका विज्ञ र निष्पक्ष व्यक्ति हुनु पर्दछ। अहिले बर्षाै लगाएर उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा आउनु पर्ने अवस्था छ। न्यायिक समितिलाई स्थानीय अदालत बनाउने हो भने धेरै मुद्दा त्यही टुंगिन्छन्। न्याय सेवालाई जनमैत्री बनाउने हो भने स्थानीय अदालत बनाई त्यसलाई क्रियाशील बनाउनु पर्छ।दलका मान्छे उपप्रमुख हुने हुँदा न्यायिक समितिप्रति अविश्वास छ। न्यायिक समिति वा स्थानीय अदालत बनाई त्यसमा कानुनका विज्ञ राखेर छिटो न्याय पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
अन्त्यमा?
जेनजी आन्दोलन पछि देश एउटा विषम परिस्थिती पार गर्दै अहिले सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न भयो, अब नयाँ सरकार बन्दै छ। नयाँ बन्ने सरकारसँग जनताका धेरै आशा र अपेक्षाहरू छन्। सम्भवतः अब बालेन शाह नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। मैले बालेन शाहलाई एक–दुईटा सुझाव दिन चाहन्छु। त्यो के भने, प्रधानमन्त्री भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद हुने गरी दुई वर्षभित्र संविधान संशोधन गर्नुहोस्। अनि दुई वर्षपछि पुनः निर्वाचनमा गएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनेर पाँच वर्ष चलाउनुहोस्। अन्यथा उहाँहरूले संविधान संशोधन गरे पनि कार्यान्वयन यही संसदले गर्दैन, नयाँ चुनाव भएर आउँदा हुने हो। यसो हेर्दा खाली चुनाव–चुनाव भन्ने झन्झट जस्तो देखिन्छ, तर यसो गर्दा त्यसपछि स्थायी सरकार बन्छ। अन्त्यमा अब बन्ने सरकारले जनचाहना अनुरूप काम गरोस्, यही शुभकामना छ।
