इरानले हर्मुज जलमार्ग हुँदै आवतजावत गर्ने जहाजहरूका लागि नयाँ नियम लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
हर्मुजमा आफ्नो नियन्त्रणलाई संस्थागत नै गरेर इरानले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो। त्यसका लागि इरानले हालै छुट्टै नियामक निकाय गठन गरेको अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क सिएनएनले जनाएको छ।
इरानले उक्त निकायको नाम पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी (पिजिएसए) गठन गरेको हो। अब उक्त जलमार्ग भएर आवतजावत गर्ने जहाजहरूले ‘भेसल इन्फरमेसन डिक्लेरेसन’ फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भनेर सिएनएनले लेखेको छ।
फारममा जहाजको नाम, पहिचान नम्बर, पुरानो नाम, झण्डा बोकेको देश, गन्तव्य, कार्गो विवरण, जहाज मालिक र चालक दलको राष्ट्रियतासम्म खुलाइनुपर्ने भनिएको छ।
पिजिएसएले हर्मुज पार गर्नुअघि सबै जानकारी इमेलमार्फत पठाउनुपर्ने जनाएको छ।
‘पूर्ण र सही जानकारी अत्यावश्यक छ, अन्यथा त्यसको जिम्मेवारी आवेदक स्वयंले लिनुपर्नेछ,’ पिजिएसएको इमेलमा भनिएको छ।
त्यसरी प्रक्रिया नपु¥याइ आवतजावत गर्न खोजिए इरानले त्यस्ता जहाजहरूमा आक्रमणसमेत गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
यद्यपि यो व्यवस्था तत्काल लागु हुने छैन।
किनभने अहिले हर्मुज बन्द जस्तै छ। इरानले अमेरिकी, इसराइली र उसलाई समर्थन गर्ने जहाजहरूलाई हर्मुजमा आवत जावत गर्न नदिएर आफ्नो जहाज मात्र सञ्चालन गरेपछि अमेरिकाले त्यहाँ नाकाबन्दी गरेको छ।
जसका कारण अहिले इरानी जहाज पनि चलेका छैनन्। अमेरिकाले दुइटा इरानी जहाज कब्जा गरिसकेको छ।
इरानले अहिले ल्याएको यो व्यवस्था पछिका लागि ल्याएको हो। हर्मुज खुलाएर युद्ध अन्त्य गर्ने र बाँकी विषयहरू पछि वार्तामार्फत समाधान खोज्न सकिने भनेर इरानले अमेरिकालाई प्रस्ताव गरेको छ।
यद्यपि अमेरिका त्यो सर्तमा सन्तुष्ट छैन। उसले १४ बुँदे प्रस्ताव पठाएर इरानलाई त्यसमा सहमत हुन भनेको छ।
प्रस्तावमा युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्दै ३० दिनको विस्तृत वार्ता अवधि सुरु गर्ने प्रस्ताव छ। उक्त अवधिमा स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खोल्ने, इरानको आणविक कार्यक्रम सीमित गर्ने र अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा विस्तृत सम्झौता गर्ने भनिएको छ।
युद्ध अन्त्य गर्न चीनले पनि जोडबल गरिरहेको छ। उसले अमेरिकासँग सम्झौता गर्न इरानलाई दबाब दिइरहेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्प चीन भ्रमणमा जानुअघि नै युद्ध अन्त्य गरी दीर्घकालीन शान्तिका लागि इरानसँग सम्झौता गर्न चाहेको भनेर पनि अमेरिकी अनलाइन एक्सियसले लेखेको छ।
युद्ध अन्त्य भएर दीर्घकालीन शान्ति सम्झौतापश्चात उसले त्यहाँ संस्थागत नियन्त्रण कायम राख्नका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको हुन सक्ने भनेर सिएनएनले लेखेको छ।
इरानले फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका र इरानले आक्रमण गरेपछि ध्वस्त भएको इरानको पुनर्निर्माणका लागि हर्मुजमा शुल्क (टोल) उठाउन पाउनुपर्ने पनि बताउँदै आएको छ।


















