एस् ए एन् एन् न्यूज
ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणबारे फैलिएका विभिन्न समाचारप्रति जर्मनीले आधिकारिक स्पष्टिकरण दिएको छ।
जर्मनीका अनुसार नेपालका बर्लिनस्थित कार्यवाहक राजदूत (Chargé d’Affaires) लाई जर्मन संघीय परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफलका लागि निमन्त्रणा गरेको हो, समन्स (Summon) गरिएको होइन। कूटनीतिक अभ्यासमा यी दुई शब्दको अर्थ फरक हुने जर्मनीले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, भेटका क्रममा कुनै ‘प्रोटेस्ट नोट’ वा अन्य आधिकारिक दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको र ई–पासपोर्ट मुद्दाको नतिजालाई लिएर नेपाललाई कुनै चेतावनी वा सम्भावित परिणामबारे धम्कीसमेत नदिएको जर्मनीले स्पष्ट पारेको छ।
जर्मनीले आफ्नो संविधानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने सिद्धान्त अंगीकार गरेको उल्लेख गर्दै, चलिरहेका अदालतसम्बन्धी मुद्दामा दूतावासले कुनै टिप्पणी नगर्ने र यस प्रकरणमा पनि त्यही नीति अपनाएको जनाएको छ।
