एस् ए एन् एन् न्यूज
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ को संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा उक्त विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिँदै उनले परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश र प्रविधिको विकासका आधारमा ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको स्पष्ट पारेका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले कोभिड-१९ को समयमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट लिइएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) का क्रममा गरिएका सुधारका प्रतिवद्धताहरूलाई यो संशोधनले सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे । नेपाल आईएमएफको सदस्य राष्ट्र समेत रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सुझाव र मुलुकको आफ्नै आवश्यकताका आधारमा आर्थिक एवं वित्तीय स्थायित्वका लागि यस्ता सुधारहरू अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
बैंकको स्वायत्तताबारे चर्चा गर्दै मन्त्री वाग्लेले केन्द्रिय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वयका लागि अर्थ सचिव बोर्डमा रहने व्यवस्था भएपनि बैंकको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखिने उनले स्पष्ट पारे । प्रविधिको तिब्र विकाससँगै ‘डिजिटल करेन्सी’ को अवधारणालाई कानूनी रूपमै समेट्न विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । उनकाअनुसार प्रश्तावित संशोधनमा वित्तीय संस्था, मुद्रा, मौद्रिक दायित्व र ऋण उपकरण जस्ता शब्दहरूको परिभाषालाई थप स्पष्ट पारिएको छ ।
साथै, गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्ति, सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, तथा खुद आय र वितरणयोग्य आयको गणना जस्ता विषयलाई समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन, सुरक्षा व्यवस्था, र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले असल नियतले गरेको कार्यमा जवाफदेही हुनु नपर्ने जस्ता प्रावधानहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । अर्थमन्त्रीले साविकको ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्यमा तात्विक परिवर्तन नगरी केवल कार्यविधि र आधुनिक आवश्यकतालाई मात्र परिमार्जन गरिएको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने,‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको थियो । विशेषगरी गभर्नरको नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिएको थियो । हाम्रो जस्तो देशमा अर्थ सचिव बोर्डमा रहने व्यवस्थाले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक समन्वय कायम गरेको छ ।
विश्वव्यापी मान्यता अनुसार केन्द्रिय बैंक राजनीतिक चक्रभन्दा केही हदसम्म स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर सरकारसँग समन्वय गर्दै मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि जस्ता साझा उद्देश्यमा काम गर्नुपर्छ । अहिले डिजिटल प्रविधिको तिब्र विकास, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र केन्द्रिय बैंकद्वारा जारी गरिने डिजिटल मुद्रा जस्ता नयाँ अभ्यासका कारण राष्ट्र बैंकको कानूनलाई पनि समयअनुकूल बनाउन आवश्यक भएको छ । यही आवश्यकता र सुधारका आधारमा बोर्डको संरचना, सरकारसँगको सम्बन्ध, पदाधिकारीको योग्यता लगायतका विषयलाई परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले संशोधन विधेयक ल्याइएको हो ।’
समितिमा सांसदहरूले राख्नुभएका संशोधन र सुझावहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा रहेको समितिमा हुने दफावार छलफलबाट विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
