एस् ए एन् एन् न्यूज
सरकारले रसुवा जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्र रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावितको उद्धार, उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीमा घाइते भएका व्यक्तिहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
त्यस्तै, घाइते तथा बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजीक्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन गर्ने र आवश्यक सबै साधन, हेलिकोप्टरसहित, परिचालन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बाढीका कारण घर तथा निवास गुमाएका व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने–बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले मिलाउने निर्णय भएको छ ।
बैठकले बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक पुनः सञ्चालन गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसैगरी, बाढीबाट अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तथा अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ ।
