ह्रिञ्जेन तामाङ
असन्तुष्ट १७ जना नेतालाई स्थायी समिति सदस्य बनाउने निर्णयसँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तत्कालका लागि फुटबाट जोगिएको छ । महाधिवेशनपछिको ६ महिना पार्टी विभाजनको चरम विन्दुमा नेकपा एस पुगेको थियो । पार्टी फुटाउनका लागि आवश्यक राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन नेकपा एसकै केही नेताले एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार्दा अध्यादेश रोकिएको थियो । पार्टी विभाजनको सम्भावना टरेको थिएन ।
अन्तत: नेकपा एसको जारी बैठकले असन्तुष्ट हुँदै पार्टीलाई विभाजनतिर लान कोशिस गर्ने १७ जना नेतालाई स्थायी समिति सदस्य बनाउने निर्णय गरेर पार्टी फुटबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जोगाएका छन् । यसअघि स्थायी कमिटी सदस्य २४ जना थिए । असन्तुष्ट नेताहरूलाई थपिएपछि ४१ भएको पार्टी उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले बताए ।
उनका अनुसार स्थायी समितिमा रामकुमारी झाँक्री, डा. विजय पौडेल, जीवनराम श्रेष्ठ, केशवराल श्रेष्ठ, हरिप्रसाद पराजुली, नागेन्द्र चौधरी, रामचन्द्र झा, विरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का, डा. वंशीधर मिश्र, बलराम बाँस्कोटा, शत्रूधन महतो, श्रीप्रसाद साह, विश्वनाथ प्याकुरेल, साध्यबहादुर भण्डारी, रामचन्द्र यादव र लक्ष्मण पौडेललाई मनोनीत गरिएको छ । उनीहरूको कार्यविभाजन भने भएको छैन । आइतबार कार्यविभाजन गर्ने तयारी नेकपा एसको छ ।
गत असारको तेस्रो साता नेकपा एसको पहिलो महाधिवेशन भएको थियो । महाधिवेशन हलले दिएको ‘म्यान्डेट’विपरीत केन्द्रीय समितिको आकार ठूलो बनाइएको थियो । यसमा पार्टी अध्यक्ष नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसाल जिम्मेवार रहेको असन्तुष्ट नेतृ रामकुमारी झाँक्री लगायतले आरोप लगाएका थिए ।
यहीबीच पार्टीको पोलिटब्युरो र पदाधिकारीमा एकपछि अर्को चुनाव भयो । चुनावी प्रतिस्पर्धामा झाँक्रीसहितका नेताहरू पराजित भए । यसपछि पार्टीमा असन्तुष्टि चुलियो । त्यहीबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न झाँक्री र सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)बारम्बार गए । तर, स्रोतको दाबीमा प्रमुख सत्ताघटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अध्यादेश ल्याउन तयार भएनन् । यसपछि अध्यादेश ल्याउने ओली चाहना अधुरै रह्यो । यससँगै नेकपा एसमा असन्तुष्ट नेताहरू पार्टी फुटाएर अलग हुन सके न पार्टीमा क्रियाशील हुन सके । एक जना नेताका अनुसार पार्टी संरचना नै ‘प्यारालाइज्ड’ भयो ।
तर, स्थायी समितिमा असन्तुष्ट नेताहरूको चयनले पार्टीको सम्भावित फुट तत्कालका लागि टरेको र पार्टी संगठन चलायमान हुने नेताहरूको विश्वास छ ।
दुई वर्षअघि भएको आमचुनावमा राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको नेकपा एस बिस्तारै खिइँदै जाँदा विवाद झाँगिएको थियो । सानो पार्टीको ठूलो विवादले पार्टी विभाजन हुने स्थितिमा पुगेको थियो । नेताहरू तीनतिर फर्केका थिए । कोही एमाले त कोही माओवादीसँग पार्टी एकता गर्नुपर्ने पक्षमा पनि उभिएका थिए । कतै त पार्टीको सिंगो जिल्ला समिति नै एमालेमा विलय भएको थियो । पार्टीको सबै संरचना चलायमान नभएको नेताहरू स्वीकार्छन् ।
सानन्यूजसँगको कुराकानीका क्रममा कर्णाली संसदमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेर नेकपा एस निर्माणको आधार खडा गरेका नेता अम्बरबहादुर थापाले यस्तो पार्टी होला भन्ने लागेको भए त्यसरी विद्रोह नगर्ने थिएँ भनेका थिए । अन्तत: स्थायी समितिमा असन्तुष्ट नेताहरूलाई समेटिएपछि तत्काल विवाद सामसुम भएको हो ।
पार्टी उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेतले महाधिवेशनअघि स्थायी कमिटी सदस्य रहेका र महाधिवेशनमा पोलिटब्युरो सदस्य भएकाहरूलाई स्थायी कमिटीमा ल्याउने गरी मापदण्ड बनेको बताए । उनले भने, ‘कार्यदलले पेस गरेको प्रस्ताव पदाधिकारी बैठकले पास गरेपछि केन्द्रीय कमिटीले पास गर्छ अनि यो व्यवस्था लागू हुन्छ ।’
तर, नेकपा एसमा अहिलेसम्म नेताहरूको कार्यविभाजन भएको छैन । पार्टीमा जिल्ला र प्रदेश इन्चार्ज, विभाग प्रमुख, आयोग प्रमुखलगायतका विभागीय प्रमुख बन्न नेताहरूमा हानथाप छ । संगठन विभागका लागि नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल र घनश्याम भुसालले दाबी गरेका छन् । एउटै विभागमा उपाध्यक्ष, महासचिवले दाबी गर्दा कार्यविभाजनमा समस्या भएको नेकपा एसका नेताहरू बताउँछन् ।
०००
एसमा एक व्यक्ति एक पद
आन्तरिक विवाद हल गर्न नेकपा एसले गठन गरेको सात सदस्यीय कार्यदलले पार्टी अध्यक्ष बाहेककालाई एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा अघि सारेको छ । त्यसो गरिए विवाद समाधान हुने राय कार्यदलले दिएको उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘पार्टीमा एक ठाउँमा कार्यकारी भूमिका भएकालाई अर्कोे ठाउँमा कार्यकारी भूमिका नदिने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ । यो विवाद अन्त्यको माध्यम हुन सक्छ’, उनले भने ।
यद्यपि, पार्टीमा असन्तुष्टि भने पूर्णत: सम्बोधन भएको छैन । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्व शैलीमा कुनै परिवर्तन नआएको भन्दै पार्टीको निर्वाचनमा पराजित मात्र होइन, विजयी भएकालेले पनि असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । यसको सोझो प्रभाव विद्यार्थी र युवासंघमा देखिएका छ । दुवै संगठन निष्क्रियजस्तै बनेका छन् । युवा संघमा त समानान्तर कमिटी नै बनेको थिए ।
