एस् ए एन् एन् न्यूज
तपाईले शिक्षक महासंघको आन्दोलनका कारण विद्यार्थी एवं वालबालिककाको पढ्न पाउने अधिकारको हनन भएको भन्दै छिटो भन्दा छिटो बालवालिककाले पढ्न पाउने वातावरण बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको छ , रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई पनि भयो अदालतबाट के कस्तो आदेश आयो ?
मानव अधिकार भनेको व्यक्तीको आधारभुत र अहरणीय अधिकार हो । यसलाई कसैले हरण गर्न हुदैन । यसै गरि शिक्षा सम्वन्धी हक पनि मानव अधिकार भित्र पर्दछ , मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights, १९४८) को धारा २६ तथा बाल अधिकार महासन्धी (Child Right Convention, १९८९) को धारा २८, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, १९६६,ICESCR) को धारा १३ तथा शिक्षामा हुने भेदभावविरूद्धको युनेस्को अनुबन्ध (UNESCO Convention Against Discrimination in Education, १९६०) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरुले पनि शिक्षालाई व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको सन्दर्भ स्मरणीय छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षाको हकलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ। ऐ. धारा ३९ ले ’बालवालिकाको हक शीर्षक अन्तर्गत निजहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सर्वाङ्गीण विकासको हकको सुनिश्चितता गरेको र संविधानप्रदत्त उल्लिखित हकलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र वालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लगायतका विभिन्न ऐन संसदबाट जारी भएको देखिन्छ। यस्तो परिवेशमा विगत २०८१ चैत्र २० गते देखि शिक्षकहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ।जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरुमा पठन पाठन भएको छैन यसले गर्दा बालबालिकको पढ्न पाउने अधिकार हनन भएको छ । अर्काे तर्फ सरकारले शिक्षकका माग पुरा गरेको छैन त्यसैले यो आन्दोलन कहिले सम्म चल्ने एकिन छैन । बाटो जाम भएर स्वतन्त्रता पर्वक हिड्ने अधिकार पनि हनन भएको छ । त्यसैले सरकारले शिक्षकका जायज माग पुरा गर्नु पर्दछ शिक्षकले पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने मौलिक हक हनन गर्नु हुनन भन्ने अभिप्रायले रिट दर्ता गरेको हुँ ।
अदालतबाट आदेश चाहि के आयो त ?
सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले बिपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,संघीय संसद सचिवालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाईएको थिए । अदालतको आदेशमा भनिएको छ । यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिन भित्र विपक्षीहरुको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनिएको छ । अर्को हामीले अन्तरीम आदेश पनि माग गरेका थियौ । यसमा अदालतले विपक्षीका नाममा शिक्षकहरुका जायज माग सम्बोधन गरि तीन दिन भित्र शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्किएर पठन पाठन गर्ने वातवरण सुनिश्चित गर्न आदेश जारी भएको छ ।
भने पछि अब निकास निश्कन्छ त ?
पक्कै निश्कन्छ । किनकि सरकारले शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्ने । शिक्षकहरुले पनि बालबालिकाको पढ्ने अधिकार सममान गर्नु पर्दछ । बालबालिकालाई पढ्न कहिले सम्म बाधा पार्ने ?अदालतको आदेशको सबैले पालना गर्नु पर्दछ । आदेश पालना गर्दा निकास निश्कन्छ ।
हाम्रोमा संविधान र कानुनमा धैरै अधिकार दिने तर ती अधिकार व्यवहारमा पाउने गरी कार्यन्वयन नहुने गरेको देखिन्छ यस्तो किन भएको होला ?
अबश्य पनि तपाईले प्रश्न गर्नु भए जस्तो अधिकार व्यवहारमा पाउने गरी कार्यन्वयन नहुने गरेको देखिन्छ । यो समस्या छ । यसो हुनुमा एउटा त कानुन बनाई कार्यन्वयन गरिने छ भन्न्ो तर कानुन चाँहि नबनाउने । संविधानको धारा ४७ ले मौलिकहक कार्यन्यनका लागि संविधान कार्यन्वयनमा आएको तीन बर्ष भित्र आवश्यक कानुन बनाई कार्यन्वयन गर्नै भनेको छ । अहिले पनि कयौ कानुन बनेका छैनन ।मानब अकिारको सम्मान संरक्षर र रक्षा गर्ने जस्ता काम अन्तराष्ट्रिय कानुनले राज्यको दायित्वमा राखेको छ त्यसैले कार्यन्वयन नहुनुमा एउटा त राज्यको उदासिनता वा ईच्छा शक्तिको कमि हो अर्काे साधन स्रोतको कमि जस्ता कुरा छन । तेस्रो मानव अकिार सम्बन्धी शिक्षाको पनि कमि देखिन्छ ।
शिक्षकका सबै माग पुरा गर्दा संघियताको मर्म बिपरित कयौ अधिकार केन्द्रमा जान्छन पनि भनिन्न छ नि ?
संविधान देशको मुल कानुन हो यो संग बाजिने गरि ऐन त्यस्तै प्रदेशले बाएको ऐन सघ रस्थानिय पाकिाले बनाएको उैन प्रदेशसग बाझिनु हुदैन । राम्ररी छलफल गरेर नबाझिने गरि बनाउनु पर्दछ । यसमा वार्ता छलफल गरेर यो मिल्छ यो संविधानले दिदैन भने पछि त शिक्षकहरुले बुझि हाल्छन ।
संविधानको धारा ४७ ले मौकि हक कार्यन्यनका लागि संवधिान कार्यन्वयनमा आएको तीन बर्ष भित्र आवश्यक काननु बनाई कार्यन्वयन गर्नै भनेको छ तर कानुन बनेन यसमा पनि रिट हाल्नु हुन्छ कि ?
हाल्ने साचको छु । तयारी गर्दे छु । किनकि मौलिकहक आभुषणको रुपमा राख्ने बिषय होईन मौलिक हकको कार्यन्वयन हुन पर्दछ ।अहिले के कति ऐन बनेका छन के कति बाँकि छन भनेर अध्यन गर्दै छु ।
कार्यन्यन पक्ष बलियो बनाउन के गर्नै ?
त्यसको निम्ती विधिको शशासन र संविधानवादको कार्यन्यन हुनु पर्दछ । यसको निन्ती मुख्य गरि राजनीतिक नेतृत्व गम्भिर र सहि हुनु पर्दछ ।
शिक्षकहरुलाई अधिकारका निम्ती लड्ने अधिकार छ तपाईको रिटले शिक्षकहरुको टेडयुनियन अधिकार त हरण गर्देन ?
अंह गर्दैन कानुन र संविधानले दिएका अधिकार उहाँहरुले पाउनु हुन्छ ।मेरो रिट उहाँहरुका बिरुद्ध होईन । मेरो रिटमा सम्मान नीति अदालतबाट आएको आदेशले उहाँहरुका अधिकार पाउन झन सहयोग गर्दछ । मेरो रिटको अर्थ त यतिका दिन देखि उर्कातर्फ शिक्षकहरुका जायज माग पनि पुरा नहुने अर्के तर्फ विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीमा मनौबैज्ञानिक असर पर्ने देखिएकोले सरकारले वार्ता गरि जायज माग पुरा गर्नु पर्दछ । सरकार शिक्षक वा कसैले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुका अधिकार हनन गर्नु हुदैन । समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्नु पर्दछ भन्ने हो ।दुबै पक्षको जितजितको अनुभुति होस र विद्यार्थीको पढुन पाउने अधिकार पनि हनन नहोस भन्ने मेरो मनसाय हो ।
