राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले प्रतिनिधिसभाको विशेष बैठकमा डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टका लागि सरकारले लिएको ऋणबारे स्पष्ट जानकारी मागेकी छन्।
ओलीले प्रश्न उठाइन् कि कुन संसदीय समिति, नीति बहस वा प्राथमिकता मूल्याङ्कनको आधारमा ठूलो आकारको ऋण स्वीकृत गरिएको हो। उनले संसदको विकासशील अवस्था र उपसमितिहरूको अभावलाई औँल्याउँदै सरकारको निर्णय पारदर्शी हुन नसक्ने बताइन्। साथै, सांसद ओलीले सोधिन् कि परियोजनाका लागि ऋण किन आवश्यक परेको र यो निर्णय संसदसँग छलफल गरेर आएको हो वा सरकारले मात्र अघि बढाएको हो। उनले सरकारले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेकी छन्।


















