एस् ए एन् एन् न्यूज
नेकपाका सांसद नरबहादुर विष्टले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यशैलीमाथि कडा आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कठोर रूपमा आलोचना गर्दै त्यसलाई अत्याचार र दबाबको केन्द्रजस्तो बनाइएको आरोप लगाएका हुन् । उनले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर अपमान गर्ने, साथै मानवअधिकार आयोगजस्ता संस्थामाथि दबाब र धम्की दिने प्रवृत्ति देखिएको दाबी गरे। सांसद विष्टले सरकारको निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक शैलीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा देखिएको व्यवहारले शासन प्रणालीको कमजोरी र अपरिपक्वता उजागर भएको टिप्पणी गरे। उनले प्रधानसेनापतिसँग सम्बन्धित एउटा घटनालाई उल्लेख गर्दै उच्च अधिकारीलाई लामो समय कुराएर फर्काइएको विषयले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको बताए।
त्यस्तै, उनले सरकारी खर्च व्यवस्थापन र सल्लाहकार नियुक्तिको विषयमा पनि प्रश्न उठाए। मन्त्रीहरूको सचिवालयमा ठूलो संख्यामा व्यक्तिलाई उच्चस्तरीय सुविधा दिइएको भन्दै यसले राज्यको आर्थिक बोझ बढाउने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो। सांसद विष्टले सरकार सुशासन र जनजीविकाका मुद्दामा असफल भएको आरोपसमेत लगाए। उनले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्दै सहकारी सम्बन्धी विवाद र आर्थिक अनियमितताका घटनाप्रति सरकार उदासीन रहेको दाबी गरे।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै उनले पार्टीको सदस्यता वितरण, आन्तरिक लोकतन्त्र र महाधिवेशन प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाए। उनले बालबालिकालाई सदस्यता दिइएको दाबी गर्दै पार्टीको संरचना र प्रक्रियाबारे स्पष्टता नभएको टिप्पणी गरे। सांसद विष्टले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यतिर व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा कविता पनि प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा उनले भ्रष्टाचार, गरिबी र सहकारी सम्बन्धी विवादलाई संकेत गरेका थिए।
