एस् ए एन् एन् न्यूज
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरासहित निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयमा आयोजित भेटघाटमा मन्त्री लामिछानेले आइतबार गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका प्रमुख श्याम ज्ञवालीलाई सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै सो निर्देशन दिएका हुन् ।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन समेत दिएका छन् । सो का लागि विनोद चौधरीसहितलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बयान लिने भएको बुझिएको छ ।‘उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकार मातहत ल्याउने प्रक्रिया आजै सुरू गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिँदै भन्यो, ‘त्यसका लागि विनोद चौधरीसहितलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बयान लिने भएको छ ।’ शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको भन्दै सिआइबीले व्यवसायी अरूण चौधरी, कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो । सोही प्रकरणमा सिआइबीले सांसद विनोद चौधरीसँग पनि बयान लिन लागेको हो । सिआइबीले तीन महिनाभन्दा बढी समय अनुसन्धान गरेर उक्त सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको फेला पारेको भन्दै तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । कारखानालाई प्राप्त भएको जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा लिएर त्यहाँ सिजी चाँदवाग रेजिडेन्सी बनाइएको थियो । त्यसबारे सिआइबीले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको थियो । जसक्रममा उनीहरूले १० रोपनी मात्रै नभएर त्यहाँ रहेको १८ रोपनी जग्गा नै हडप्न खोजेको सिआइबीले बताएको थियो ।
पक्राउ परेकाहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुरूमा चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । गत माघ २२ गते म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्दा न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले दुई दिनमा अनुसन्धान सके पेस गर्नु, नसके हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दिएका थिए । आदेशअनुसार माघ २४ गते उनीहरू सिआइबी हिरासतबाट मुक्त भएका थिए । त्यसपछि सरकारले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमार्फत उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
