एस् ए एन् एन् न्यूजकोरिया भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीस्थित ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालय परिसर र ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रको सडकमा प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भयो । झडपका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी भएको थियो भने प्रदर्शनमा सहभागी अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो ।
घटनापछि उक्त घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले परिस्थितिको आकलन नगरी र आफ्नै पीएसओको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री ज्वाला घटनास्थल पुगेर परिस्थितिलाई भड्काएको ठहर गरेको बुझिएको छ । आयोगले शनिबार आफ्नो प्रतिबेदन बुझाएको हो । प्रतिबेदनमा आयोगको निष्कर्ष उक्त घटनामा भौतिक मन्त्रीको लापरबाहीको कारणले भयो र दुई युवकको मृत्यु भयो भन्ने रहेको बुझिए पनि रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन ।
घटनामा मन्त्री ज्वाला पनि दोषी रहेको निष्कर्ष आएपछि अब उनी मन्त्री पदमा बहाल भईरहन मिल्छ मिल्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सामान्य नजरमा हेर्दा पनि अब उनी पदमा बसिरहन मिल्दैन कि उनले आफै पद छाड्नु पर्दछ होईन भने प्रधानमन्त्रीले उनलाई हटाउनु पर्दछ । भन्न त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालकुमारी घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्ने भनेका छन । जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवदन आफूले अध्ययन गर्न बाँकी रहेको र अध्ययन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन । तर यसमा ढिलाई भई रहेको छ ।
गलत गर्नेलाई कारवाही गर्दा आफ्नो पद हल्लिन्छ कि, गठबन्धनमा असर पर्दछ कि भनेर सोच्नु हुँदैन । त्यसो त संसदमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) एमाले लगायतमा सांसदले ज्वालालाई मन्त्रीबाट हटाउन माग गरेका छन । प्रमले आफै नहटाएर जनस्तरबाट आवाज आउने छ । या प्रमकै निम्ती लाजमर्दो बिषय हुने छ ।
बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई सरकारले १० लाख दिई छानबिन आयोग बनाएको थियो । छानबिनमा दोषी देखिने माथि कारबाही नगर्ने हो भने छानबिन समिति बनाउनुको अर्थ नै के रहन्छ र ? छानबिन आयोग बनाउने प्रतिबेदन दराजमा राख्ने हो भने त्यसमा सरको नियत माथि प्रश्न उठाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसबेला जनतामा देखिएको आक्रोसलाई थामथुम पार्न आयोग बनाएको मान्नु पर्ने हुन्छ ।
