सन्तोषी श्रेष्ठ
२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपश्चात देशले बहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था प्राप्त गर्यो । संसारकै उत्कृष्ट प्रणाली मध्येको बहुदलिय प्रणाली प्राप्तिको लागि देशले निकै ठुलो संघर्ष व्योहोर्नु पर्यो । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि देशले उन्नती प्रगति गर्ने छ, देशमा सुखहाली छाउने छ भन्ने राजनैतिक दलहरुको मिठो सपनालाई जनताले साथ दिए, देशमा परिवर्तन भयो, जनतामा नयाँ आशा पलायो ।
२०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । तत्पश्चात निर्वाचित सरकार गठन भयो । नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो भने नेकपा(एमाले) बलियो प्रतिपक्षको रुपमा स्थापित भयो । कांग्रेस कम्युनिष्ट मिलेर देशलाई स्वर्ग बनाउछन् भन्ने सपना विस्तारै निराशामा बदलिन पुग्यो । देश २०४८ सालपछि प्रजातन्त्रको नाममा दलतन्त्र र नेतातन्त्रबाट शासित हुन थाल्यो । नेता, उसका आसेपासे, आफन्त, तस्कर, माफिया सत्तामा हाबी बन्न पुगे । जनता हेरेको हेर्यै भए । जुन सपना देखाएर पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा जनतालाई होमिएको थियो, नतिजा त्यसको विपरित देखिन थाल्यो ।
२०५१ सालपछि राजनैतिक अस्थिरता शुरु भयो । कहिले कसको, कहिले कसको सरकार बन्न थाल्यो । देश र जनताभन्दा सत्ता, कुर्सी र शक्ति आर्जन सरकारको प्राथमिकता बन्यो । जनता गौण बन्दै गए । दम्भी, अभिमानी र राजनैतिक संस्कार बोक्न नसकेका नेता भनाउँदाको झुण्डबाट जनता निराश बन्दै गए । जनताको आक्रोश, राजनैतिक दल र त्यसका ठालुले थेग्ननै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । जसको परिणाम देशमा विद्रोहको राजनीतिले स्थान प्राप्त गर्यो ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दलिय अत्याचारबाट त्रसित चरम निराशालाई माध्यम बनाएर माओवादीले सशस्त्र आन्दोलनको थालनी गर्यो ।
१० वर्ष चलेको माओवादी सशस्त्र आन्दोलनले देशलाई थिलोथिलो मात्र पारेन समग्र पद्धति र प्रणालीलाई नै समाप्त पारिदियो । नयाँ दृष्टिकोण र शक्तिको रुपमा उदाएको माओवादीलाई जनताले पुन: एक पटक साथ दिए । २०६२/०६३ को आन्दोलन भयो र देशले नयाँ व्यवस्था, पद्धति र प्रणाली प्राप्त गर्यो ।
माओवादी सरकारमा गएको र यसले राज्य संचालन गरेको पनि १७ वर्ष नाघिसक्यो । यो अवधिमा जनताले न नयाँ कुरा पाए, न भ्रष्टाचारको अन्त्य भयो, न सुशासनको स्थापना भयो । जनता फेरि एक पटक ठगिए । अव्यवस्था र गन्जागोल बीच जनतामा छाएको चरम निराशा देश छोड्ने र पलायन हुने तहसम्म पुग्यो । परम्परावादी दलबाट केही हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण भयो ।
जसरी २०५१ सालमा जनताको निराशालाई तत्कालिन राजनैतिक दलले सम्बोधन नगरेको कारण माओवादी विद्रोहले जन्म लियो । अहिले पनि परिस्थिति २०५१ पछिको जस्तै छ । यसलाई दलले सम्बोधन गर्न सकेनन भने अर्को विद्रोह जन्मन सक्छ ।
हठी, घमण्डी र स्वार्थ प्रेरित दलका ठालु, जनताको निराशा सम्बोधन गर्नुभन्दा आत्मप्र्रशंसामा केन्द्रित छन् । रोम जलिरहेको छ, निरो बाँसुरी बजाउन मस्त छन् । यस्तो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै सर्वपक्षिय सहमतिमा सर्वस्वीकार्य प्रणालीको सुरुवात यदि हामीले समय रहदा नै गरेनौं भने समय घर्किसकेपछि हुने विद्रोहले कसैलाई चिन्दैन ।
हाम्रा ठालुहरु देश छोडेर भाग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । जसरी राजा ज्ञानेन्द्रले परिस्थितिको आकलन गर्न सकेनन र गद्दी त्याग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो अहिले पनि राजनीतिक दलले जनतालाई तुच्छ सम्झि आफ्नो पट्यारलाग्दो भाषण मात्र गर्ने हो भने अब हुने विद्रोहले सत्ता मात्र होइन देश छोड्न बाध्य तुल्याउने छ । अरुले भनेको नमाने पनि आफूले देखेको श्रीलंकाबाट त पाठ सिक्न सकिन्छ । दम्भ र घमण्डले नाश मात्र गर्दछ । अझ त्यसमा अत्याचार पनि थपियो भने सर्वनाथ गर्दछ, भन्ने तुच्छ ज्ञान ठालु् नेता, दलका ठेकेदार र राजनीतिकर्मीको मस्तिष्कमा बसोस् ।
