प्रबिन नेपाल
नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संरचना तथा सुरक्षा निकायहरू विगत केही वर्षयता देखिएको गम्भीर संस्थागत विफलता, अप्रभावकारी प्रशासनिक क्षमता, र विस्तारित प्रणालीगत भ्रष्टाचारका कारण व्यापक जनविश्वास संकटको सामना गरिरहेका छन्। देशका सर्वोच्च निर्णय–निर्माता—प्रधानमन्त्री, मन्त्रीमण्डल, मुख्य सचिव, सचिवगण तथा सुरक्षा निकायका शीर्ष तह—द्वारा वहन गरिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व, उत्तरदायित्व र जनसेवाको कर्तव्य व्यवहारमा कमजोर र निष्क्रिय बनेको तथ्य नागरिक समाज, मानवअधिकार निकाय तथा स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले निरन्तर रूपमा उठाइरहेका छन्।
१. प्रणालीगत असफलता (Systemic Failure)
राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा देखिएको निरन्तर असक्षमतालाई निम्न कारकहरूले अझ स्पष्ट बनाउँछन्—
• नीति निर्माणमा आवश्यक पारदर्शिता अभाव,
• जवाफदेहिताको संरचना कमजोर,
• भ्रष्टाचार–केन्द्रित प्रशासनिक संस्कृतिको गहिरो प्रभाव, यी सबैका कारण नेपालका कानुन, नियम, प्रक्रिया र सार्वजनिक संस्थानहरू व्यवहारमा अपाङ्ग, अविश्वसनीय र जनतामैत्री बन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
२. नागरिकप्रतिको हेयपूर्ण दृष्टिकोण (Disrespect Toward Citizens)
देशभरबाट उठेको सार्वजनिक आवाजले देखाउँछ कि—उच्च सरकारी तहमा बसेका व्यक्तिहरूमा आफूलाई “शासक”, र नागरिकलाई **“अधीनस्थ वा अनुयायी”**जस्तो मनोवृत्ति हावी छ। यस प्रकारको दृष्टिकोणले लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त— “राज्य जनताको सेवक हो” भन्ने मूल्य कमजोर बनेको छ, र शासनप्रणालीको नैतिक आधार भत्किँदै गएको संकेत दिन्छ।
३. भ्रष्टाचारको सामूहिक संरचना (Corruption as a System)
नेपालमा भ्रष्टाचार अब अलग–अलग व्यक्ति वा कार्यालयको समस्या मात्र होइन; यो तलदेखि माथिसम्म जडित, संरचनागत र संस्थागत रूपले स्थापित व्यापक प्रणालीका रूपमा विकसित भइसकेको छ। यसका प्रत्यक्ष परिणाम—
• नीतिगत सुधार अवरुद्ध,
• कानुन कार्यान्वयन असफल,
• सरकारी सेवामा विश्वास घट्दो,
• आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अव्यवस्था तीव्र, स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।
४. नीति र व्यवस्थाको कब्जा (Capture of Institutions)
राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्ति समूहहरूले—
• नीति निर्माण,
• संसाधन वितरण,
• ठेक्का–प्रणाली,
• नियुक्ति तथा बढुवा प्रक्रिया,
मा व्यापक हस्तक्षेप गरी जनहितमा बनेका संस्थागत संरचनाहरूलाई व्यक्तिगत, समूहगत वा दलगत स्वार्थको उपकरणमा रूपान्तरण गरेको गम्भीर आरोप निरन्तर देखा पर्दै आएको छ। यसरी राज्य संयन्त्र कब्जामा जाँदा—
• अराजकतावादी मानसिकता,
• विकृत राजनीतिक संस्कृति,
• आर्थिक अनिश्चितता,
• सामाजिक विभाजन र अस्थिरता, देशका हरेक तहमा फैलिँदै गएको छ।
५.राष्ट्रिय पुनःसंरचना र सामाजिक रूपान्तरणको आवश्यकता वर्तमान अवस्थाबाट राष्ट्रलाई निकास दिन सामाजिक रूपान्तरण, सुशासन पुनर्स्थापना, र संस्थागत सुधार अपरिहार्य छन्। यसका लागि National Independent Civil Society, Nepal (राष्ट्रीय स्वतन्त्र नागरिक समाज, नेपाल) ले देशव्यापी रूपमा निम्न अभियानहरू अघि सार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छ—
• नागरिक चेतना अभिवृद्धि,
• सुशासन र जवाफदेहिता मजबुत पार्ने पहल,
• भ्रष्टाचारविरुद्ध सामूहिक र संस्थागत प्रतिरोध,
• लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र समानतामूलक शासनको पुनर्स्थापना,
• नीति तथा संस्थागत सुधारको निरन्तर अभियान,
यी सबैलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणका मूल आधारका रूपमा अघि बढाइनेछ।
६. नागरिकको भूमिका — राष्ट्र बचाउने साझा आधार राजनीतिक–प्रशासनिक विफलता, संस्थागत संकट र सर्वत्र फैलिएको अराजकताबाट देशलाई बचाउन,
सचेत नागरिकहरूको एकता, सक्रिय सहभागिता, सतर्कता र निरन्तर सामाजिक दबाब नै सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यम हो। त्यसैले— “राष्ट्रको हित, नागरिकको सुरक्षा, र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई जोगाउन नागरिक–आधारित राष्ट्रिय अभियान आजको अत्यावश्यक राष्ट्रिय आवश्यकता हो।”
(लेखकः राष्ट्रिय स्वतन्त्र नागरिक समाजका महासचिव हुनुहुन्छ ।)
