एस् ए एन् एन् न्यूज
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले संघीय निजामती सेवामा आरक्षणको दायरा थप व्यवस्थित र समावेशी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकअनुसार खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ। आरक्षणतर्फको कुल पदलाई शतप्रतिशत मानेर आधा पदमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने बाँकी आधा पद अन्य लक्षित समूहका उम्मेदवारका लागि छुट्याइनेछ। महिलातर्फको आरक्षण ८ समूहमा विभाजन गरिएको छ। यसमा खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५.७, मधेसीलाई १५.३, दलितलाई १२.७, थारुलाई ६.६, मुस्लिमलाई ४, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र अपाङ्गता भएका महिलालाई ४ प्रतिशत कोटा प्रस्ताव गरिएको छ।
महिलाबाहेकको आरक्षणतर्फ आदिवासी जनजातिलाई ३२.५ प्रतिशत, मधेसीलाई १९, दलितलाई १५.५, विपन्न खस आर्यलाई १०, थारुलाई ९, मुस्लिमलाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ। विधेयकले ‘विपन्न खस आर्य’ भन्नाले प्रचलित कानुनअनुसार गरिबीको परिचयपत्र पाएको वा स्थानीय तहबाट विपन्न सिफारिस भएको व्यक्तिलाई जनाउने व्यवस्था गरेको छ। आरक्षण सुविधा एउटै व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एकपटक मात्रै लिन पाउने प्रस्ताव छ। आरक्षित पदमा उपयुक्त उम्मेदवार नभए अर्को वर्ष सोही समूहको विज्ञापनमा पद सारिनेछ। त्यसबाट पनि पदपूर्ति हुन नसके वैकल्पिक सूची र अन्ततः खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले निश्चित प्रकृतिका पद महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी तोक्न सक्नेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पनि कामको प्रकृतिअनुसार विशेष व्यवस्था, अनुकूल कार्यस्थल र परीक्षामा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ। आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई हरेक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ।
