सलिना शाक्य
नेपाली राजनीतिका लागि ०८२ साल चुनौतीपूर्ण मात्र रहेन, एउटा कठोर चेतावनी बनेर आयो । देशको राजनीतिक इतिहासको विभिन्न कालखण्डहरू २०३६, २०४६ र २०६२/६३ का आन्दोलनहरूमा युवाहरू अग्रमोर्चामा देखिँदा ०८२ को भदौ २३ र २४ मा आन्दोलनको नेतृत्व नै गरे, जुन आन्दोलनले इतिहासकै सबैभन्दा आक्रामक र विस्फोटक रूप लियो ।
सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको यो आन्दोलन केवल असन्तुष्टि थिएन, यो दशकौँदेखि थुप्रिँदै आएको भ्रष्टाचार, बेथिति, बेरोजगारी र असफल राजनीतिक नेतृत्वविरुद्धको प्रत्यक्ष विद्रोह थियो । युवाहरू सडकमा उत्रिँदा उनीहरू नारा बोकेर मात्रै आएनन्, उनीहरूले पुरानो सत्ता संरचनामाथि सिधा प्रहार गरेका थिए ।
भदौ २३ मा राज्यले गरेको दमनले आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्यो । त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ मा देशभर जुन विध्वंश भयो, त्यो केवल भौतिक संरचनाको क्षति मात्र थिएन, त्यो राज्यप्रति जनविश्वासको पूर्ण पतन थियो । सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, संसद् भवन, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी चौकी, पालिका र वडा कार्यालयहरु, राजनीतिक दलका कार्यालय, भाटभटेनीलगायत संरचनाहरू देशभर ध्वस्त भए ।
आन्दोलनको क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या ७६ पुगेको थियो, जसमा प्रदर्शनकारी, कैदीबन्दी, प्रहरी अधिकारीसमेत थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार “भदौ २३ र २४” को आन्दोलनबाट सार्वजनिक र निजी गरेर भौतिक क्षति करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भयो, जसमा सरकारी (सार्वजनिक) सम्पत्ति करिब ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति हुँदा निजी सम्पत्ति करिब ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति र अन्य (सामुदायिक आदि) करिब ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको थियो । देशभर २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको १२ हजार ६५९ सवारी साधन क्षतिग्रस्त हुँदा २ हजार १६८ संस्था/निकाय प्रभावित बने । यो केवल तथ्य होइन, राज्य असफल भएको निर्मम प्रमाण हो ।
देशले लोकतन्त्रको बाटो समातेको तीन दशकभन्दा बढी बितिसक्दा पनि नेपाली राजनीति अझै स्थिरता, उत्तरदायित्व र नैतिकताको आधारमा उभिन सकेको थिएन । सोही विफलताको विस्फोट नै जेन–जी आन्दोलन बन्यो । संसदीय राजनीतिमा एकछत्र प्रभाव जमाएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई जनताको बल सत्तामा बस्नेको भन्दा कमको हुँदैन भनी सबक सिकाएको छ ।
यो विस्फोटले अन्तत: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता ढल्यो । उनको राजीनामा केवल राजनीतिक घटना थिएन, त्यो जनदबाबको निर्णायक जित थियो । व्यङ्ग्यमा बोलेको “महिला प्रधानमन्त्री मेरै पालामा बन्छ” भन्ने वाक्य अन्तत: कटु यथार्थ बन्यो । ओलीको बहिर्गमनसँगै नेपालले पहिलोपटक साहसी महिला प्रधानमन्त्री पायो । सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा आइन् ।
तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ, के यो वास्तवमै परिवर्तनको सुरुवात हो कि केवल अनुहार फेरिएको पुरानै खेल ?
कार्की नेतृत्वको सरकारले जनतामा आशा जगायो । स्वतन्त्र छवि, न्यायिक पृष्ठभूमि र भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर अडानले उनलाई ‘नयाँ सुरुवात’को प्रतीक बनायो । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार केवल ८ सदस्यीय थियो । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने बाध्यतामा बाँधिएको थियो । समय कम, चुनौती विशाल र पुराना दलहरूको प्रतिरोध निरन्तर । अन्तत: २१ फागुनमा चुनाव हुने निश्चित भयो तर पर्दा पछाडि षड्यन्त्र, शक्ति संघर्ष र प्रभावको खेल जारी नै रह्यो । विशेषत: ओलीका लागि यो चुनाव अस्तित्वको लडाइँ थियो ।
जेन–जी आन्दोलनको ६ महिनाभित्र शीर्ष दलहरूमा भूकम्प नै आयो । किनकि परिवर्तनको आँधी बाहिर मात्र होइन, भित्र पनि चलिरहेको छ । एमाले महाधिवेशन, माओवादीमा २१ दलको गठबन्धन गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण, र सबैभन्दा ठूलो संकट नेपाली कांग्रेसमा देखियो । ५४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन मागे तर शेरबहादुर देउवा पक्षले अस्वीकार गर्यो । परिणाममा गगन थापाको उदय, पार्टी विभाजनजस्तै अवस्था आयो र अन्तत: अदालतसम्म पुग्यो । अहिले मुद्दा विचाराधीन छ । तर, निर्वाचन आयोगले पनि थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिता दियो र ४ तारा र रुख चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा होमिए ।
फागुन २१ मै निर्वाचन हुने भएपछि त झन् पुरानो राजनीतिक नक्सा च्यातियो । चार पूर्वप्रधानमन्त्री चुनावी मैदानमा उत्रिए, केपी शर्मा ओली (झापा–५), पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (रुकुम पूर्व–१), माधवकुमार नेपाल (रौतहट–१), बाबुराम भट्टराई (गोरखा–२) । तर, बाबुराम भट्टराईले गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवारी दिए पनि पछि आफू हार्ने निश्चित भएपछि रास्वपालाई समर्थन गरेर चुनावी मैदानबाट बाहिरिएका थिए । यसले देखायो कि जनता अब पुराना अनुहारप्रति कठोर भइसकेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले माघ ४ मा मेयर पदबाट राजीनामा दिएर र रास्वापासँग ७ बुँदे सम्झौतासहित भावी प्रधानमन्त्रीसमेत भनेर झापा ५ बाट उम्मेदवारी दिए, त्यो ओलीलाई सिधा चुनौती थियो । जसलाई ओलीको किला भनिन्थयो तर त्यहीँ प्रतिस्पर्धा गरे ।
परिणाम बालेनको पक्षमा आयो । बालेनले ६८ हजार ३४८ मत प्राप्त गर्दा ओली १८ हजार ७३४ मतमै सीमित भए । उनीहरूबीचको मतान्तर ४९ हजार ६१४ भयो । यो हार केवल व्यक्ति होइन, पुरानो सत्ता संरचनाको पराजय थियो ।
अन्तत: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १८२ सिटसहित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दलको रुपमा उदायो जबकि नेपाली काँग्रेस ३८, एमाले २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी १७ सिटमा खुम्चिए । श्रम संस्कृति पार्टी ७ सिटसहित नयाँ दलको रुपमा उदायो । अघिल्लोपटक १४ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि ५ सिटमा सीमित भयो । २०७९ को तुलनामा यो चुनावी नतिजामा पूर्णत: उलटफेर हो । चुनावी परिणामले झन् पुरानो राजनीतिक संरचनालाई नै उल्टाइदियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाइ बहुमत नजिकको विजय र बालेन्द्र शाहको उदयले नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु गर्यो । दुई तिहाइ नजिकको सरकार बन्यो- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात पहिलोपटक धारा ७६ (१) अनुसार ३६ वर्षका युवा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने । तर, अचम्मको कुरा काँग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको लज्जास्पद हार भयो ।
यसबीच चैत ११ गते राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीको शपथ, चैत १२ गते प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीसमक्ष सांसदहरूको शपथ, चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त र १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठनको राजनीतिक घटनाक्रम भए ।
सत्ता परिवर्तनसँगै अर्को कठोर अध्याय सुरु भयो । हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरू धामधम पक्राउ परे । उनीहरुविरुद्ध विभिन्न कसुरमा अनुसन्धान सुरु भएको छ । भ्रष्टाचारका वर्षौँदेखि थन्किएका फाइलहरू खुल्न थाले । यस्तोमा चैत १४ गते बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका सरकारमा गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखक पक्राउ परे । उनीहरु जेनजी विद्रोह दमन गरेको घटनामा पक्राउ परे । एमालेबाटै संविधानसभा सदस्य भएका कर्ण बहादुर मल्ल बलात्कार आरोपमा पक्राउ परे । चैत १५ मा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परे । खड्कामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । व्यवसायी दीपक भट्टलाई प्रहरीले चैत १९ मा नक्सालबाट पक्राउ गर्यो । भट्टमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनि, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ परे । उनी तारेखमा छुटेका छन् ।
शंकरका छोरा सुलभ अग्रवाल पनि पक्राउ परेका छन् । उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा छन् । एमाले नेतृ तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वसांसद रेखाकुमारी शर्मा चैत १६ मा पक्राउ परिन् । काठमाडौं–४ स्थित धुम्बाराहीमा बस्ने शर्मा विरुद्ध घरमा काम गर्ने बालिकालाई यातना दिएर बालबालिकासम्बन्धी कसुर गरेको आरोप थियो । रेखा पनि रिहा भइसकेकी छन् ।
चैत २२ गते प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्वाचित भए । चैत २६ मा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हाजिर जमानीमा छाड्न अदालतको परमादेश दियो । चैत २६ गते श्रममन्त्री दीपककुमार साह १४ दिनमै पदमुक्त भए । चैत २७: श्रममन्त्रीमा रामजी यादव र उद्योग मन्त्रीमा गौरी यादवलाई नियुक्त भए । चैत २७ मा उपसभामुख पदमा श्रम संस्कृति पार्टीबाट २५ वर्षकी रुबी कुमारी ठाकुर विजयी भए भने सोही दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन भयो । सोही दिन संसद् अधिवेशन अन्त्य भयो ।
साथै, अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहितका हाइप्रोफाइललाई धम्क्याउने प्रकाश पाठक अहिले प्रहरीको हिरासतमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)को सहयोगमा पक्राउ परेका पाठकले अख्तियार प्रमुखलाई धम्क्याउन नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग ‘सुपारी’ लिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।
अनुसन्धान अधिकृतहरूसँगको बयानमा पाठकले प्रदीप अधिकारीसँग रकम लिएको स्वीकार गरेका छन् । भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिप्याड निर्माण गर्दा अनियमितता भएको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको बेला ती मुद्दाबाट जोगिन अधिकारीले अख्तियार प्रमुख विरुद्ध आपराधिक ‘गिरोह’ परिचालन गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
अधिकारीसँग आफूले २ करोड नगद लिएको पाठकले बयानमा स्वीकार गरेका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार पाठकले बयानमा भनेका छन्, ‘उहाँबाट मैले २ करोड रुपैयाँ लिएको हुँ ।’ अधिकारीले सो रकम एक जना चिनियाँ ठेकदार मार्फत हुण्डी गरेर पठाएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । सो रकमले फिलिपिन्समा पाठकले अपार्टमेन्ट खरिद गरेको भेटिएको छ । फिलिपिन्सबाट उनलाई माघ २८ मा नेपाल ल्याइएको थियो । उनले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मार्फत अख्तियार प्रमुख सहित १० जना हाइप्रोफाइललाई धम्की दिएका थिए ।
धम्की प्रकरणमा जोडिएका प्रदीप अधिकारी पनि सो मुद्दामा प्रतिवादी बन्ने भएका छन् । पाठकले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोष्ट गरेर लोकमानसिंह कार्की, गोपालबहादुर खड्का, रमेश लेखक, बालकृष्ण खाण, आरजु राणा, ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेश चन्द ठकुरी र दुर्गा प्रसाईंलाई पनि ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए ।
झट्ट हेर्दा यो सरकार ‘एक्सन ओरियन्टेट’ देखिन्छ तर उसले पक्राउ गरेकाहरुलाई अदालतले छाड्दा आमरुपमा कच्चा खेल खेलेको सन्देश प्रवाह भएको छ ।
यस्तै, चैत २९ गते बालेन मन्त्रिमण्डलको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भयो । जबकि, रास्वपाको घोषणापत्रको १६ नम्बरमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सबैको सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । उक्त बाचा बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारले तोड्यो ।
यद्यपि, ढिलै भए पनि सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणअनुसार बालेन्द्र शाह (प्रधानमन्त्री) पत्नी सविना काफ्लेको नाममा १९० तोला पैतृक सुन, काठमाडौं–धनुषा–महोत्तरीमा घरजग्गा र सामाजिक सञ्जालबाट १ एकरो ४६ लाख आम्दानी गरेको उल्लेख छ ।
स्वर्णिम वाग्ले (अर्थमन्त्री)को ४ वटा घर/अपार्टमेन्ट, बैंकमा १ करोड ९० लाख नगद, ४५ तोला सुन, जलविद्युत् र बैंकमा लगानी रहेको र आम्दानीको मुख्य स्रोत विदेश रोजगारी भनेका छन् । सुधन गुरुङ (गृहमन्त्री)को धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गा, सेयर बजारमा ४ करोड ३१ लाख लगानी, ८९ तोला सुन, शिशिर खनाल (परराष्ट्रमन्त्री)को विभिन्न जिल्लामा २८ रोपनी बढी जग्गा, १३ लाख नगद, २२ तोला सुन, कम्पनीमा सेयर उल्लेख छ । विराजभक्त श्रेष्ठ (ऊर्जा मन्त्री)को १५ तोला सुन, ५० तोला चाँदी, बैंकमा ६४ लाख, सेयर र सवारीसाधन रहेको सम्पत्ति विवरणमा भनिएको छ । सोविता गौतम (कानुनमन्त्री)को काठमाडौं–चितवनमा घर, १० लाख ५० हजार नगद, बैंक ऋण (२० लाखमध्ये केही भुक्तानी), १५ तोला सुन रहेको र सीता बादी (महिला मन्त्री)को ५० हजार नगद, बैंकमा १५ लाख, १८ तोला सुन, साना सम्पत्तिमा (कुखुरा, स्कुटर आदि) रहेको उल्लेख छ ।
सुनिल लम्साल (भौतिक पूर्वाधार मन्त्री)को बैंकमा ९० लाख, ३० तोला सुन, रुपन्देही–नवलपरासी–स्याङ्जामा जग्गा, प्रतिभा रावल (संघीय मामिला मन्त्री)को २५ तोला सुन, २४ लाख बचत, २० लाख ऋण, गाडी (४४ लाख) र गीता चौधरी (कृषि मन्त्री)को ५ तोला सुन, १०० तोला चाँदी, न्यून नगद, सामान्य जीवनशैली रहेको बताइएको छ । गौरीकुमारी यादव (उद्योग मन्त्री)को १८० तोला सुन, २ किलो चाँदी, ३.३८ करोड लगानी, काठमाडौं–महोत्तरीमा जग्गा, निशा मेहता (स्वास्थ्य मन्त्री)को ३० तोला सुन, बैंक बचत, सेयर र सवारीसाधन तथा खड्कराज पौडेल (पर्यटन मन्त्री)को पोखरामा २ करोड ६ लाखको घर, पैतृक जग्गा, ११ तोला सुन, विक्रम तिमिल्सिना (सञ्चार मन्त्री)को काठमाडौंमा घर (श्रीमतीको नाममा), १० लाख बचत, स्वदेश–विदेश आम्दानी स्रोत रहेको भनिँदा रामजी यादव (श्रम मन्त्री)को पैतृक घरजग्गा, ८० तोला सुन, १५० तोला चाँदी, बैंक बचत रहेको भनिएको छ ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा झन् ठूलो प्रश्न उठ्यो । करोडौँको सम्पत्ति भएका “नयाँ” अनुहारहरू देखिँदा एउटै प्रश्न उब्जिन्छ– के परिवर्तन साँच्चै भयो कि केवल खेलाडी फेरिए ? के यो साँच्चै नयाँ राजनीति हो, कि पुरानै खेलको नयाँ संस्करण? आक्रोश किन घटेन, बरु बढ्यो ? नयाँ अनुहारहरू पनि करोडौँको सम्पत्तिसहित देखिँदा जनताले सोध्न थालेका छन्– सम्पत्तिको स्रोत के हो ?
स्मरणीय छ कि जेन–जी आन्दोलनले एउटा कुरा स्पष्ट गरिदिएको छ—जनताको धैर्य अब समाप्त भइसकेको छ । सत्ता जसले सम्हाले पनि यदि पारदर्शीता, उत्तरदायित्व र न्याय दिन सकेन भने अर्को विस्फोट टाढा छैन । यदि “नयाँ राजनीति” पनि पुरानैजस्तो भयो भने अर्को विस्फोट अझ विनासकारी घटना हुनेछ ।
