एस् ए एन् एन् न्यूज
सरकारले सवारी तथा यातायात क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन कडा दण्ड तथा जरिवानासहितको नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार यातायात निरीक्षक र सहायक निरीक्षकलाई सडकमै तत्काल ‘स्पट फाइन’ गर्न सक्ने अधिकार दिइने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक हाल राय–सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। विधेयकको दफा ६२ मा नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई सडकमै कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ट्राफिक प्रहरीले ३९ प्रकारका ट्राफिक कसुरमा कारबाही गर्न सक्नेछ। जरिवानाको दायरा ५ सय रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सबैभन्दा कडा जरिवाना सवारीमा अपारदर्शी सिसा प्रयोग गर्ने वा बाहिरबाट भित्र नदेखिने गरी सिसामा सामग्री टाँस्ने चालकलाई तोकिएको छ। यस्तो कसुरमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लागुऔषध सेवन (लापसे) गरी सवारी चलाउने तथा तीव्र गतिमा सवारी हाँक्ने चालकलाई पनि सवारीको प्रकृतिअनुसार २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ। गति सीमा कति प्रतिशतले नाघिएको हो, त्यसैअनुसार जरिवाना निर्धारण हुनेछ। लाइसेन्सबिनै सवारी चलाउने, सवारी जाँचपास नगराउने, प्रदूषण परीक्षणमा असफल सवारी सञ्चालन गर्ने तथा दर्ता प्रयोजन विपरीत सवारी प्रयोग गर्ने चालकलाई ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। मोबाइल फोन प्रयोग गर्दै सवारी चलाउने, लेन अनुशासन उल्लंघन गर्ने, फुटपाथ वा वान–वेमा विपरीत दिशाबाट सवारी चलाउने तथा रुट परमिटबिनै सञ्चालन गर्ने चालकलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्न सक्नेछ।
त्यस्तै हेल्मेट वा सिट बेल्ट नलगाउनेलाई ३ हजार रुपैयाँ, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउनेलाई ५ सय रुपैयाँ तथा आवश्यक कागजात साथमा नराख्नेलाई १ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकले पुनः दोहोरिने कसुरमा थप कडा सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ। एउटै गल्ती दोस्रो पटक दोहोरिएमा जरिवानामा ५० प्रतिशत थपिनेछ भने तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी दोहोरिएमा दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
साथै जरिवाना तत्काल नतिरे ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र वा बाटो इजाजतपत्र नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ। यद्यपि चालकले ‘नागरिक एप’ वा अन्य आधिकारिक डिजिटल माध्यमबाट आवश्यक कागजात देखाउन सके कागजात साथमा नराखेको कसुरमा जरिवाना नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए सडक सुरक्षा र ट्राफिक अनुशासन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
