एस् ए एन् एन् न्यूज
सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत संलग्न भएको आरोपबाट उन्मुक्ति दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीसम्बन्धी कुनै जाहेरी अभियोजन नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र खारेज गर्न माग गरिएको उक्त रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएपछि बुधबारलाई पेशी तोकिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८१ वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी/जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो ।
त्यसविरुद्धको निवेदनमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दरपिठ खारेज गरिदिएपछि रिट दर्ताका निम्ति बाटो खुलेको थियो । दरपिठ खारेज गर्ने न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासको आदेशानुसार आइतबार प्रक्रिया सुरु गरेका भट्टराईको रिट सोमबार दर्ता गरिएको हो ।
शक्तिको दुरुपयोग गरी आफूमाथिको आरोपबाट उन्मुक्ति लिन खोजेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न अधिवक्ता भट्टराईले रिट निवेदनमा माग गरेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गरिँदा उनी पदमा रहन उपयुक्त नहुने उनको जिकिर छ । रिटमा उनले गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई विपक्षी बनाएका छन् ।
रिटमा उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि कुनै उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै दिएको पत्र खारेजीको पनि माग गरेका छन् । पत्रमा कार्यालयले रुपन्देही, कास्की र चितवनमा बुझ्दा लामिछानेविरूद्ध उजुरी/जाहेरी नरहेको र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको उल्लेख थियो ।
