ह्रिञ्जेन तामाङ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अल्पमतमा परेसँगै सत्ता सङ्कटमा छन् । उनले संसदमा बहुमत गुमाइसकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएका छैनन् । बरु, विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि संसद बैठक यही २८ असारका लागि आह्वान गरिएको छ ।
नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । एमालेले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारमा रहेका आठै जना मन्त्रीलाई फिर्ता लिएको थियो । संविधानत: सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल संसदमा विश्वास परीक्षण गर्न लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसदमा विश्वास प्राप्त गर्न १३८ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, संसदको प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस (८८ जना) र नेकपा एमाले (७९ जना)सँग १६७ सांसद छन् । यो भनेको सुविधाजनक बहुमत हो ।माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको विश्वास पाउने दाबी गरे ।
‘संविधानको धारा १०० को (२) अनुसार उहाँले विश्वासको मत लिनुहुन्छ’, उनले सान न्यूजसँग ‘पाउनु/नपाउनु बेग्लै कुरा तर उहाँले पाउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ र यसबीचमा कांग्रेस–एमालेसँग पनि विश्वासको मतका लागि सम्वाद गर्छौँ ।’
दाहाललाई हाल रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थन छ । रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको पनि समर्थन छ । अशोककुमार राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को पनि दाहाल सरकारलाई समर्थन छ । यो दलसँग सात जना सांसद छन् । यी छ दलका ७८ जना सांसद छन् । यो भनेको स्पष्ट अल्पमत हो । अर्थात्, बहुमतका लागि सांसद संख्या ६० अपुग हो ।
१४ जना सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र ४ जना सांसद रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने भएका छन् । दुई दलले कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्नेगरी भएको समझदारीलाई स्वागतसमेत गरिसकेका छन् । तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल हालसम्म अनिर्णित छ । पार्टीका नेता मनिष सुमनका अनुसार पार्टीले केही दिनमै यसबारे निर्णय गर्नेछ ।‘हाम्रो पार्टीको बैठक बस्न बाँकी छ । नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने कि के गर्ने ? निर्णय लिन बैठक छिट्टै बस्छौँ’, उनले भने ।
स्रोतका अनुसार यादव नेतृत्वको दल एउटा शर्तमा नयाँ गठबन्धनमा जान सक्छ । त्यो हो– मधेस सरकारमा मुख्यमन्त्रीको सुनिश्चितता । हालै भत्किएको सत्ता गठबन्धनबाट त्यहाँ जसपाको प्रतिस्पर्धी दल जनमतका मुख्यमन्त्री छन् । जनमतलाई कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा सत्ताच्युत गर्ने दाउ जसपाको छ । जसपालाई नै नयाँ गठबन्धनमा सामेल गराउनकै लागि देशको सात प्रदेशमध्ये मधेसमा त्यहाँकै मधेसवादी दललाई सत्ता नेतृत्व दिने कांग्रेस–एमालेबीच समझदारी भइसकेको छ । बाँकी ३–३ वटा प्रदेशमा भने कांग्रेस–एमालेबीच भागबण्डा भइसकेको छ । यसले गर्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट विश्वासको मत पाउन कठिन हुने देखिएको छ । राप्रपा र लोसपा त नयाँ गठबन्धनमा खुलिसकेका कारण यी दुई दलबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाल, आम जनता पार्टी (आजपा)का सांसद प्रभु साह र स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले विश्वासको मत दिने अवस्था छैन । किनभने दाहाललाई गत ३० फागुनमा पनि यी सांसदहरूले विश्वासको मत दिएनन् । यसले गर्दा माओवादी सचिव पौडेलले विश्वासको मत पाउने दाबी गरे पनि संसदीय अङ्कगणित त्यस्तो देखिँदैन । अर्थात् सत्ता जोगाउन नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल छन् ।
उनी १० पुस २०७९ देखि लगातार सत्तामा छन् । अब भने १९ महिने लामो सत्ता यात्रामा विराम लाग्ने निश्चित भइसकेको छ । किनभने कांग्रेस–एमालेबीच मंगलबार राति नै काठमाडौंको चपलीहाइटमा सत्ता सहकार्य गर्ने भन्दै सात बुँदे समझदारी भइसकेको छ । समझदारीअनुसार पहिलो डेढ वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने भएका छन् । गठबन्धनमा घच्याकघुचुक नभए बाँकी डेढ वर्ष चाहिँ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुनेछन् ।
सशंकित माओवादी
कांग्रेस–एमालेले सत्ता सहकार्य गर्न लाग्नुको मूलभूत तीन कारण अघि सारेका छन् । पहिलो, राजनीतिक स्थिरता । दोस्रो– बलियो सरकार र तेस्रो– संविधान संशोधन । राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल राजनीतिक स्थिरता कुनै दुई ठूला दलबीच सत्ता सहकार्य हुँदैमा नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार राजनीतिक स्थिरता त राजनीतिक नेतृत्वहरूले देखाउने इमान्दारितामा निर्भर रहन्छ ।
‘२०१५ साल होस् या बहुदल आएपछि भनौँ या त माओवादी सशस्त्र विद्रोहपछि वा संविधान जारीपछि, दलहरूले जहिल्यै मत मागेको राजनीतिक स्थिरताका लागि हो तर किन भएन’, उनले भने, ‘सिँधा जवाफ छ नेताहरूमा इमान्दारिता देखिएन ।’ बलियो सरकार पनि प्रमुख दुई दल मिल्दैमा नहुने बताइन्छ । हुन पनि विगतमा दुई तिहाइ बहुमतनजिकको नेकपा सरकार ढल्यो । पार्टी विभाजन पनि भयो ।
अर्कातिर, निर्वाचन प्रणालीबाट समानुपातिक प्रणालीलाई हटाउन संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै दललाई एकल बहुमत प्राप्त नभएको र त्यसो हुँदा अस्थिर सरकार बनेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै राख्ने समझदारी भएको छ । राष्ट्रियसभामा मात्रै समानुपातिक सांसद राख्ने, प्रदेश तहमा शून्य राख्ने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने पनि भनिएको छ । त्यसका लागि पनि सत्ता सहकार्य आवश्यक ठानिएको कांग्रेस–एमालेको तर्क छ । तर, माओवादी पनि सशंकित छ ।
माओवादी सांसद माधव सापकोटाले कांग्रेस–एमालेले समानुपातिक र समावेशी दुवै व्यवस्था फाल्न लागेको र त्यसको सिँधा असर संघीयतालाई पर्ने बताए । १० बर्से माओवादी सशस्त्र विद्रोह, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उपलब्धि नै कांग्रेस–एमालेका कारण खतरामा पर्ने देखिएको बताए । त्यसको राजनीतिकरुपमा माओवादीले प्रतिवाद गर्ने पनि बताए ।
यही १७ असारमा कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्य हुँदै संविधान संशोधन गर्नेसम्मको समझदारी बनेको हो । यससँगै प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्ता सङ्कट परेको छ । तैपनि विश्वासको मत परीक्षण गर्न लागेका छन् । उनलाई शुक्रबार मात्रै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसदमा विश्वास मत लिनका लागि आँट गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री दाहालले यही २८ असारमा विश्वासको मत लिन संसद बैठक आह्वान गरिएको सूचना सार्वजनिक भएको हो ।
