एस् ए एन् एन् न्यूज
सेवानिवृत्त संवैधानिक पदाधिकारीले राज्यकोषबाट एकैपटक पेन्सन र पदअनुसारका सुविधा लिन पाउने व्यवस्थामा रोक लगाउने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ ले दोहोरो सुविधा अन्त्य गर्दै सेवा-सुविधालाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव गरेको हो।विधेयकको उद्देश्य तथा कारणमा हालको अभ्यासअनुसार सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरू संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने र उनीहरूले निवृत्तिभरणसँगै नियुक्तिपछि प्राप्त हुने तलब तथा अन्य सुविधा पनि लिने गरेको उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्थाले एउटै व्यक्तिले राज्यकोषबाट दोहोरो लाभ लिने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको सरकारको निष्कर्ष छ।
सरकारका अनुसार उच्च संवैधानिक पदमा रहने व्यक्तिबाट उच्च नैतिकता, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको अपेक्षा गरिन्छ। दोहोरो सुविधा लिने अभ्यास कायम रहँदा सम्बन्धित संस्थाप्रति जनविश्वास कमजोर बन्न सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। विधेयकमा राज्यकोषबाट तलब, भत्ता वा अन्य सुविधा लिइरहेका पदाधिकारीलाई सोही अवधिमा राज्यकोषबाट निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउनु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ। साथै, संवैधानिक पदाधिकारीको जिम्मेवारी र मर्यादाअनुसार आवश्यक तथा आकर्षक सेवा-सुविधा भने सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा पनि राखिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवामा लामो समय योगदान दिएका व्यक्तिले आर्जन गरेको निवृत्तिभरण सुरक्षित रहने तर संवैधानिक पदमा नियुक्तिपछि उपलब्ध हुने सुविधा प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी स्पष्ट कानुनी आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। यस विधेयकमार्फत दोहोरो सुविधा अन्त्य गर्दै संवैधानिक पदाधिकारीको सेवा-सुविधालाई पारदर्शी, मर्यादित र जनविश्वास बढाउने ढंगले पुनःव्यवस्थित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
