एस् ए एन् एन् न्यूज
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने सरकारी तयारीप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले असहमति जनाएको छ। पार्टीका सांसदहरूले विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्न माग गर्दै सम्बन्धित विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
सरकारले हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कानुनी आधार दिन नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्न विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। यसअघि कार्यविभाजन नियमावली-२०८३ मार्फत विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएको थियो। तर नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। उनीहरूले संशोधन प्रस्तावमार्फत विभागको सञ्चालन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुने व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सांसद दुलालले विधेयकमा रहेको “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय” भन्ने व्यवस्था हटाएर “गृह मन्त्रालय” राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै, सांसद विश्वकर्माले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने व्यवस्था ऐनमा समेट्नुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मातहतबारे विगतमा पनि पटक-पटक परिवर्तन हुँदै आएको छ। विभिन्न सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयअनुसार कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय त कहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दै आएका छन्। सरकारले अहिलेको व्यवस्था कानुनमै स्थापित गर्न खोजिरहेका बेला नेकपाले भने विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयकै मातहत राख्नुपर्ने मागसहित संसदमा औपचारिक संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ।
