अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
लोकतन्त्रका सम्वाहक प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । योजनाको पृष्ठ २१९ मा यस्तो लेखिएको छ । १५औँ आवधिक योजनाको अन्त्य ०८०/०८१ मा विधिको शासन सूचकाँक लक्ष्य ०:५८ हो । लक्ष्यको तुलनामा आव ०७९/०८० मा विधिको शासन सूचकाँक ज्यादै न्यून मात्र नभई योजनाको आधार वर्ष ०७५/०७६ मा कायम गरेको लक्ष्यभन्दा पनि घटेको देखिन्छ ।
सरकारको प्रतिबद्धता, प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियान, लोक आवाज, अभिमत, उत्तरदायित्व, सेवा प्रवाहको गुणस्तर र राजनैतिक स्थायित्व, हिंसाको अन्त्य लगायतका सूचकाँकहरुमा अपेक्षाकृत सुधार भएको भने देखिँदैन । आव ०७५/०७६ मा विधिको शासन सूचक ०:५४ हुँदा ०७९/०८० मा यो घटेर ०:५२ भएको छ, जबकी यो वर्षको लक्ष्य ०:५७ जियो । अझ अब त सरकारले आउने योजनाको अन्त्य ०८५/०८६ मा यो सूचक ०:६० मा उठाउने लक्ष्य लिइसकेको छ । योजनाहरुको उपलब्धि जसरी खस्कँदै छ, विधिको शासन सूचकमा पनि देश पछाडितिर धकेलिँदै गएको यसले पुष्टि गर्छ ।
संघीय संसदमा बजेट पेश गर्दै सरकारले अतीतमै सुशासनको आफ्नो पुरानो नारालाई दोहोर्याएको थियो । शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवद्र्धनलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धतिको अनुशरण, अवलम्बन गर्ने भनेको थियो । राज्यको सम्पत्ति अनधिकृत दोहन गर्नेसँग राज्य कठोर हुने, भ्रष्टाचार रोक्न कानुनी सुधार गर्ने, नियमन निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने अठोटका साथ अर्थमन्त्रीले आज होइन ०७६/०७७ मै हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई आमुल परिवर्तनको सँज्ञा दिइएको थियो, यस बजेटमा । संघीय शासन प्रणालीको सोच र कार्यशैलीको विकास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता सरकारी सेवाको प्रक्रिया सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी पाउन सक्ने परिपाटीको विकास, तत्काल सन्चालनमा रहेको हेलो सरकारको पोर्टलमा स्तरोन्नति, सबै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कायान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता पनि अभिव्यक्त भएका थिए ।
हामी आधुनिक युगलाई विधिको युग, कानूनको युग, विधिको शासनको युग वा भनौँ वित्तीय सुशासन र दक्ष प्रशासनको युग भन्छौँ । यसो भन्नुको कारण आधुनिक समयमा विगतका समयमा भन्दा आर्थिक कृयाकलापहरु भनौँ विकासका कामहरु धेरै हुन्छन् । प्राचीन समयमा पूर्वीय धर्मशास्त्र वेद, उपनिषदले विधिको शासनको कुरा गरे, पछिल्लो समय कौटिल्यको अर्थशास्त्र पनि चर्चामा आयो । सत्य र सदाचारको अभ्यास भएको थियो संसारमा त्यतिबेला, अहिले त्यो युग छैन, धर्मको नाम लिँदा मान्छेलाई जरो आउँछ । अन्यत्र शपथ लिँदा बाइवल छोइन्छ, हाम्रो देश वेद भूमि हो तर वेद छोयो भने अपवित्र हुने डर छ तर नेताजीहरु वैदिक भनिएको कार्यक्रममा गएर गेरु बस्त्र, माला बा सम्मान, प्रशस्तिहरु लिने गर्छन् ।
दार्शनिक विद्वानहरु हव्स, लक, रुसोहरुले संसारका लागि धेरै ठूलो योगदान दिए राजनीति र समाज शास्त्रमा भनौं सिँगो विधि शास्त्रमा । प्लेटो, एरिस्टोटलहरुको नाम सबैले लिने गरेका छन्, अहिले पनि । सन् १२१५ को वेलायतको म्याग्नाकार्टाले नागरिकका हकमा पहिलो पटक धेरै बोलेको थियो भने १३औँ शताव्दीका विधि शास्त्री वेलायती ब्राक्टन भन्ने विद्धान्ले राज्य चल्ने, संसार चल्ने कानूनबाटै हो पनि भनेकै हुन् । छोटकरीमा भन्नु पर्दा भ्रष्टाचार मुक्त समाजमा कानूनको शासन हुन्छ, विधिको शासन । हामी अहिले एक्काइसौँ शताव्दीमा छौँ, कानूनको शासनलाई व्यवहारत: उतार्ने काम वेलायती न्यायमूर्ति सर इड्वार्ड कोकले सोहृौँ शताव्दीमै गरेका थिए । पछिल्लो समय सिँगापुरका लि क्वान र चिनका माओ त भइ नै भइहाले । अहिले पनि दुई कार्यकाल राष्टृपति भएका ओबामा सन्तान पढाउन जागिर खान्छन् र पर क्यापिटा इन्कम धेरै भएको र सुशासनको पाठ पढाउने डेनमार्ककी प्रधान मन्त्री साइकलमा कार्यालय जाउआउ गर्छिन् ।
विधिको शासनमा वेलायतले आफ्नो गौरव इतिहास बोकेको छ । सन् १८८५ मा त्यहाँ ए भि डायसी भन्ने विद्धान्ले आफ्नो पुस्तक ल अफ द कंस्टिच्यूसनमा विधिको शासनको विवेचना गरे यसैले हालसम्म वेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता छ, त्यहाँ नागरिकहरुको स्वतन्त्रताको संरक्षणका विषयमा न्यायाधीशहरु पनि संसदको माष्टर हुने गर्छन् । यहाँ भने बालेन, हमाल, हर्कहरुको आगमनमा बन्चरो, तगारो हाल्न खोजिँदैछ र रा स्व पा ले पाएको ११ लाख मतको अवमूल्यन गरिँदैछ । ठूलाहरु आफै भन्छन् ५ हजार मान्छे सम्मको जिम्मा त म नै लिन्छु । अपराधी छुटाउने कार्यमा सबैभन्दा बढी अहिलेका राष्टृप्रमुखको चर्चा यत्रतत्र सुनिन्छ र भनिन्छ लोकतन्त्रमा ऊ भनेको नोमिनल हेड हो, जे लग्यो फाइल सदरको विकल्प छैन । हो, नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता छ र संसदको सार्वजनिक लेखा समिति वित्तीय सुशासन भन्दै विभिन्न विषयहरुमा छानवीनमा प्रवेश गर्छ, ठूलै हो हल्ला पनि हुन्छ । तर फाइलको धूलो झार्दा मुहान मुहाननको गन्ध आउन थालेपछि फाइल नै सेलाउँछ । वाइड बडी, बालुवाटारको जग्गा, गोकर्ण रिसोर्ट, भूटानी शरणार्थी, बाँसबारीको जग्गा, बालमन्दिर तिर पुग्दा हालत खराब देखिन्छ । मौनताको विकल्प हुन्न ।
विधिको शासन, सदाचारको निर्माण, भ्रष्टाचार निवारणका लागि धेरै निकाय र ऐन कानूनहरु छन् यहाँ । प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तुले उहिल्यै भनेका थिए जहाँ कानूनले शासन गर्न छोड्छ त्यहाँ संविधानको काम आउँदैन । साँच्चै हामी कागजी काममा धेरै अगाडि छौँ व्यवहारपरस्त हुन के ले वाधा गर्यो । कि हामी सँधै प्रदूषण मुक्त भन्छौँ प्रदूषण बढिरहेको छ, मेलम्ची ल्याएरै छोड्छौ भन्छौँ क्रेनले तान्दा पनि मेलम्ची उठ्दैन, उठ्यो भने सुतिहाल्छ । राजधानीका सडक हिँडी साध्ये छैन गाडी जामको समस्या, पैदल यात्रुको हैरानी, सडकमा ठेकेदारहरुका फोटा प्रदर्शनी अनेक छन् । यता राजधानीको बाटो र सँधैको टाृफिक जामको समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहिरहन्छ, उता ठूला रेल र पानी जहाजको चटकी सपना देख्छौँ हामी कति सजिलो छ भन्नलाई ।
विधिको शासनमा नियमित कानूनको पूर्ण सर्वोच्चता हुन्छ, विशेषाधिकार वा तजविजी अधिकार समेतको अस्तित्वलाई अस्विकार गरिएको हुन्छ । विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न अभियोग बोकि जेल सजाँयमा रहेकाहरुलाई तुरुन्तै छुटाइन्छ यहाँ । हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रकृयामुखी भएको छ परिणाममुखीभन्दा । लोकतन्त्र र सुसाशनमा आम जनतामा निराशा छ । समग्रमा भन्नु पर्दा राज्यका काम कारवाहीहरुप्रति जन विश्वास घटेको छ, सहभागिता र सन्तुष्टिको मात्रा बढ्नुको सट्टा खस्केको छ । ठूलो उत्साहका साथ जनताले भोट हाले तर जुन जोगीको पनि कान चिरिएकै हुँदो रहेछ भन्दैछन् जनताहरु । महँगो वजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हिड्नै नहुने बाटो, खानेपानीको हाहाकारले मुलुक आक्रान्त छ । सार्वजनिक संस्थाहरुको व्यापकवृद्धिले सेवा दिनभन्दा खर्च उठाउन बनेका भन्ने आम नागरिकमा भान परेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको, रोजगारी नहुँदा आममानसमा क्रयशक्ति घटेको, उत्पादन र उत्पादकत्वको कमीले मुलुकको व्यापारघाटा चुलिएको, विदेशी लगानी खुम्चिएको विदेशी ऋणले नेपाली थाप्लो थोपरिएको अनेकानेक वितृष्णाहरुको कालो बादल मडारिएको र मुलुक भ्रष्टाचारको सूचीमा केही अंकमा सुधार भए पनि विश्वसनीय वातावरण तय भएको देखिन्न ।
वित्तीय सुशासन र दक्ष प्रशासन आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । सरकारी व्यापक लक्ष्य छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको, आपसी समन्वय र सहयोगको, सहकार्यको पनि अपेक्षा गरेको छ उसले । वित्तीय सुशासन कायम गर्नु सरकारको दायित्वको विषय हो । भ्रष्टाचार निवारण विना वित्तीय सुशासन सम्भव छैन । अर्को कुरा समग्र शासकीय सुशासनका लागि पनि पहिलो आधार वित्तीय सुशासन नै हो । प्रभावकारी वित्तीय सुशासन व्यवस्थापनबाटै सार्वजनिक स्रोतको दक्ष र सर्वोत्तम परिचालन सम्भव छ । समयमा लेखा परीक्षण, वित्तीय व्यवस्थापनको पारदर्शिता, यस्ता कार्य संचालनमा हाम्रा मान्छेको सट्टा योग्य र राम्रा मान्छेको खटन पटन, सम्बन्धित मान्छे तत् तत् निकायसँगकोे जवाफदेहिता र पारदर्शिता विना वित्तीय सुशासन सम्भव छैन ।
काममा ढिलासुस्ती हुन नदिने, सूचना प्रविधिको कुशल व्यवस्थापन पनि त्यतिकै जरुरी छ । हामे लोकतन्त्र व्यापारघाटाको, ऋण वृद्धिको, करको भारी बोझको, मान्छे, जनशक्ति रोजगारीका लागि निर्यात गर्ने, नेताले बढी सुविधा लिने मतदाता हरिकंगाल हुने खालको छ । ठूला नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट खन्याउने खालको पनि छ र प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेकाहरुले ताली बजाउँदै बजेटका पाना धुजा धुजा पार्दै च्यात्ने खालको छ । प्रसव पिडामा बजेट बा नीति कार्यक्रम आउने र सन्धि सम्झौता गरेपछि संसद खुल्ने बा खुले पनि त्यो संसदमा बिरामी पर्दै कोमामा जाने, अदालतले ब्यूँताउने अनि निश्चित समय दिएर प्रधानमन्त्री न्यायपालिकबाटै आदेश दिएर छनौट गर्ने खालको पनि छ । हाम्रो लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष त न्यायपालिकाका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख र आम निर्वाचन गराउने खालको पनि छ, राज्यका ३ अँगमा हुनु पर्ने शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त पनि यसैबाट स्पष्ट हुने खालको छ ।
संयन्त्रहरुमा अधिक राजनीतिकरण हुँदा धरापमा परेको काठमाडौँ, दलबाट मुक्ति खोज्दै बालेनको हातमा पुगेपछि काठमाडौामा केही सुन्दरता देखिएको सहन नसकेर नयाँ सडको बार भत्काउने, गमला तोड्ने, भएका रुख बिरुवाहरु तहस नहस गर्दै अराजक स्थिति निम्त्याउने खालको पनि छ । साँस्कृतिक सहर र धेरै मान्छे हिँड्ने फुटपाथको अन्तर्राष्टिय मान्यता पनि नबोक्ने खालको लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको अबस्था छ । सबैभन्दा बेरुजु स्थानीय पालिकामै हुने र एकै समयमा ३ पालिकाका मेयर उपमेयरहरु भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दै रहने र ती निलम्बनमा पर्दा के कसरी कार्य सन्चालन गर्ने विषयमा मौन रहने खालको छ । हाम्रो लेकतन्त्र विदेशीको पाउ धुन्छ स्वदेशी सिमानामा वास्ता नगर्ने खालको छ र यता हुँदा संयन्त्रहरुमा देशको नक्सा चुच्चे हुने, नोटमा पनि र बाहिर हेर्दा त्यही नक्सा बुच्चे भइदिन्छ ।
संसदीय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास यहाँ हुन्न र मार्सल लगाएर जनप्रतिनिहिरु, कार्यकारी प्रमुख रोष्टममा जानु पर्ने लोकतन्त्र हो र संघियताको अभ्यासमा १ दशक बित्दा पनि राज्य चलाउने निजामती सेवा विधेयक बा शैक्षिक विधेयक बा त्यस्तै केही पास हुन्नन्, संक्रमणकालीन प्रशासन सन्चालन भइरहन्छ र कर्मचारी पूर्ति गर्न असहज भइरहन्छ । फोहर सोर्न डोजर आतंक नगरी नगर सभ्यता नै देखिन्न र नदीनाला, सार्वजनिक पर्ती जग्गाहरु सबै हराइसक्ने लोकतन्त्र हो हाम्रो । सिँगापुरमा लि क्वान यु किन जन्मे, मलेसियामा महाथिर किन जन्मे बा चीनमा सि जिन पिँग किन जन्मे र तिनले देशमा के अभ्यास गरे भन्ने निन्दो चर्चो गर्ने फुर्सद नभएको लोकतन्त्रमा विधिको शासन नाम मात्रको देखावटी त हुने नै भयो ।
