रिता बस्नेत
लोकतन्त्र आएपछि २०७२ सालमा नयाँ संविधान आयो । सोही नयाँ संविधानले नयाँ प्रणाली सृजना गर्यो । भनौं, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नयाँ संविधानले सृजना गर्यो । नयाँ संविधानमार्फत आफ्नो संविधान आफैँ बनाउनेदेखि लिएर आफ्नो भाग्य आफैँ बनाउने, आर्थिक विकासमा जाने, समावेशिता अनुसार समाजका सबै तह, तप्काका जनता सरकार सञ्चालनमा सहभागिता हुने मौका पाए । नयाँ राष्ट्रले समावेशिता र प्रजातन्त्रलाई समुदायस्तरसम्म पुर्याउने काममा ठूलै उपलब्धि हासिल गरेको महसुस नभएको पनि होइन । महिला, दलित र अल्पसङ्ख्यकको अवस्था गणतन्त्र आउनु अगाडिको र अहिले तुलना गर्नै मिल्दैन । जसले गर्दा गणतन्त्रअवधिमा राज्य संचालकहरु पनि समावेशिता कार्यान्वयनमा आएर ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको बताउछन् । हुनत केही हदसम्म समावेशिता नआएको पनि होइन । देशमा महिला, दलित, जनजाती, मधेशी आदि समुदायबाट राज्य संचालक बने । तर, यतिबेला जनता आफैले ल्याएको गणतन्त्र, समावेशितादेखि पछुतो मान्न थालेका छन् ।
समावेशितालाई समुदायस्तरसम्म पुर्याउने संविधानले निश्चित गर्यो । अहिलेको व्यवस्थामा दलहरु नै चुनावपछि सरकारमा जान्छन् । तर, राजनीतिक दलहरु यति शक्तिशाली भए कि उनीहरु नै सर्वेसर्वा भए । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो जनादेश अनुसार काम गर्न र प्रजातान्त्रिक हुन चुके । लोकतन्त्रमा मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक र विद्युतीकरणको क्षेत्रमा भएको विकासका बाबजुद त्यसको उपभोग गर्ने नागरिकको अभावमा घर, गाउँ, देश नै रित्तिन थालेको छ । लोकतन्त्रपछि गाउँगाउँमा विकास पुगे पनि त्यसको उपभोग गर्ने व्यक्तिको अभावमा गाउँ रित्तिँदै गएकामा झन चिन्ता थपिदैँ गएको छ । यस्तो हुनुमा सरकार दोषी छ । रोजगारीका लागि दैनिक हजारौँ नेपाली नागरिक ताँती लागेर विदेशिने क्रमलाई रोक्ने गरी रोजगारी र सीपमूलक शिक्षा सरकारले दिन नसकेको परिणाम हो, यो ।
देशमा यस्तै हुँदै जाने हो भने, मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनले सार्थकता कहिले पाउने ? त्यसैले कुनै पनि देशको शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक अवस्था र आवश्यकताअनुरुप निर्धारण हुनुपर्ने परिस्थितिमा देश विकासमा टेवा पुर्याउने र विश्व बजारमा पनि प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सामूहिक प्रयत्न जरुरी छ, जसको थालनी उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाबाट हुन आवश्यक छ । नीति निर्माण र शासनसत्तामा बस्नेलगायत सबैको चिन्ता आज यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
देशले १८औँ लोकतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा तिनै गणतन्त्र ल्याउनमा भूमिका खेलेका जनता फेरि राजतन्त्र नै फकाएउनु पर्छ भन्दै हिडेको अहिलेको अवस्था छ । २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देशको कार्यकारी प्रमुखबाट हटेको घोषणाको स्मरण गरी आज लोकतन्त्र दिवस मनाइन्छ । यसरी राजाको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य भई नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको आज १७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । बिडम्बना ! २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बलमा पछि हट्न बाध्य भएका तिनै राजालाई पुन:सत्तामा राख्न गणतन्त्रवादीहरु नै लाग्नुको तात्पर्य के हुन सक्छ ? यसमा राज्यसत्ता चलाउनेहरु गम्भीर हुन जरुरी छ ।
गणतन्त्र नेपालको जगमा उभिएर आज मुलुकमा राजनीतिक दलहरु आफू मात्र सर्वेसर्वा भएका छन् । सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको नागरिक अधिकार गणतन्त्रपछि जनताको घरघरमा सिंहदरबार पुगेको आभास जनताले भोग्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । कृषि प्रधान देश भनेर चिनिएको नेपालका जनताले उब्जाएको अन्नबालीलाई त सरकारले प्राथमिकता दिन सकेको छैन भने यस्ता अन्य थुप्रै जनताका इलमलाई सरकारले लत्याएको अवस्था छ । जसले गर्दा गाउँ, समाजमा बसेका जनता निराशा बन्न पुगेका छन् । सरकारले जनताले उब्जाएको खाद्यान्नलाई बेवास्ता गरेर अन्य देशको उब्जनीलाई प्राथमिकता दिइराखेको अहिलेको अवस्था जस्तो जनताको श्रम, शिप आदिलाई ध्यान नदिएको थ्रुपै घटनाहरु छन् ।
‘सरकार खोज्न नेपाली जनता अब सिंहदरबार नै धाउनुपर्दैन घरआँगनमै पुगेको छ’ भन्ने गणतान्त्रिक उक्ति, उखान बन्न पुगेको छ । स्थानीय सरकारले पनि खासै गाउँघरको समस्याहरुलाई समाधान गर्न सकेको छैन । जबसम्म प्रत्येक व्यक्ति, गाउँ, समाजको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर कुनैपनि सरकारले काम गर्दैन तबसम्म जतिसुकै उत्कृष्ट व्यवस्था भएपनि त्यसले काम गर्दो रहेनछ भन्ने कुरा लोकतन्त्र आएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि देखिएको छैन । यसप्रति ध्यान जाओस् ।
